सरकारले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका र पहिचान हुन नसकेकाहरुको शव कानून बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको बताएको छ। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन गरिँदैछ। पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवहरूलाई मात्रै डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखी सरकारले आफैं व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
हालसम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सहयोगमा यी शव व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान भएका शवहरू आफन्तको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी सामान्य बाढी थिएन। हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो । यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको जनाइएको छ।
साथै प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल समेत अघि बढाएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन सुरु भइसकेको जनाइएको छ।
हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाएको पीडा सरकारले बुझेको र पीडामा मलहम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्याउनु अबको बाटो रहेको उल्लेख गरिएको छ । बाढी प्रभावितहरुको मानसिक र शारीरिक रुपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्न सरकार लाग्ने बताइएको छ। पुनःस्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम पनि जारी रहेको छ।
