नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्र केवल सवारी साधनको व्यापारमा मात्र सीमित नरही उद्योग, बैंकिङ, बिमा, रोजगारी र राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ।
नाडा अटो शोको १६औँ संस्करणको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले केवल राजस्वको स्रोत मात्र नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने राज्यको राजस्वमा वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थलको माग नेपालको बढ्दो जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिका तुलनामा प्रदर्शनी पूर्वाधार पर्याप्त नभएको भन्दै उनले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। ”काठमाडौँको भृकुटीमण्डप जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनी स्थल पनि आजको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन। स्थान अभावकै कारण ट्रक, बस र हेभी इक्विपमेन्टका सामग्रीहरू पर्याप्त रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनौँ।” — सुरेन्द्र उप्रेती, अध्यक्ष (नाडा) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थल स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएकाले उक्त योजना छिटो कार्यान्वयन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन उनले आग्रह गरे।
नीतिगत स्थिरता र कर नीतिको पुनरावलोकन करका दर तथा नीतिहरूमा पटक-पटक हुने परिवर्तनले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले नीतिगत स्थिरताको माग गरे। साथै, सवारी साधनलाई अझै पनि ‘विलासी वस्तु’का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आजको समयमा सवारी साधन नागरिकको आवतजावत, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिएको मुख्य आवश्यकता बनिसकेको उनले स्पष्ट पारे। इलेक्ट्रिक भेहिकल (EV) र स्वदेशी उत्पादन विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले नेपालका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको बताउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमै एसेम्बल भइरहेका सवारी साधन र यसको स्थायित्वका लागि कम्पोनेन्ट (पुर्जा) उद्योगको स्थापनामा जोड दिए।
यसका लागि सरकारबाट विशेष सहुलियतको अपेक्षा गरिएको उनले बताए। साथै, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा फ्लाईओभर, अन्डरपास, सुरुङमार्ग र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कडा नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
