काठमाडौँ । कालीगण्डकी नदी तथा आसपासका खोलाबाट रातको समयमा एस्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्ने क्रम बढेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरीको सहयोग माग्दा समेत साथ नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
बागलुङ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष शनि केसीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तहले प्रयास गरिरहेको भए पनि प्रहरीको सहयोग प्रभावकारी रूपमा नपाएको बताए। उनका अनुसार रातको समयमा एस्काभेटर लगाएर नदीबाट सामग्री निकाल्ने गरिएको छ।
‘ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ले तोकेको व्यवस्थाविपरीत वर्षायाममै कालीगण्डकी र आसपासका खोलामा नदीजन्य सामग्री निकाल्ने काम भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्य नियन्त्रणमा प्रशासन र प्रहरीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। स्थानीय तहको जिम्मेवारी नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र वातावरणीय मूल्यांकनसम्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले चोरी तथा तस्करी नियन्त्रणमा प्रशासनको भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
संघीय सरकारले जारी गरेको २०७७ को मापदण्ड र गण्डकी प्रदेशको व्यवस्थाअनुसार वर्षायाममा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाइएको छ। असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म स्थानीय तहले समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था छ। तर प्रतिबन्धित अवधिमै स्थानीय प्रशासनको निगरानी छल्दै नदीबाट बालुवा निकाल्ने गतिविधि भइरहेको बताइएको छ।
कालीगण्डकी नदी किनारमा अहिले पनि ठूलो परिमाणमा बालुवा थुपारिएको देखिन्छ। नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि अवैध दोहन नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको सरोकारवालाको आरोप छ।
कालीगण्डकी नदी आसपास बागलुङ नगरपालिकासँगै पर्वतका कुश्मा र जलजला तथा म्याग्दीका बेनी र अन्नपूर्णलगायत स्थानीय तह पर्छन्। अनियन्त्रित रूपमा बालुवा उत्खनन हुँदा नदी किनारमा पहिरो जाने समस्या समेत देखिएको छ। मालढुंगा पुलनजिक खसेको पहिरोले पुलसमेत जोखिममा परेको बताइएको छ।
स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रशासनको पहुँच नजिकैसमेत एस्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। नदीमै मेसिन प्रयोग भइरहेको देखिए पनि प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय तहले अनुगमनका क्रममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको भेटेमा त्यसलाई घाटगद्दी गरी बिक्रीबाट प्राप्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्ने गरेको छ। तर अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही भने प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
अधिवक्ता राम शर्माले नदी दोहन नियन्त्रणका लागि प्रशासनले सक्रियता बढाएर अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले वातावरणसँगै नदी किनार र पूर्वाधारमा समेत जोखिम बढाएको छ।
सरोकारवालाले कालीगण्डकीमा भइरहेको अवैध उत्खननबारे प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेका छन्।
