सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र दिशानिर्देशनसम्बन्धी सुझाव आह्वान गरेको हो ।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आगामी साउन २० गतेभित्र आफ्ना अनुभव, अध्ययन र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले खासगरी उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, रिफ्युअलिङ पूर्वाधार, हालका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना त
नेपालमा यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारिसकेको छ भने विसं २०७७ देखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग र ग्रीन हाइड्रोजन तथा एमोनिया प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।
