नेपाल सरकारले देशका १७ वटा मुख्य सडकहरूमा सवारी साधन चलाउँदा लाग्ने टोल शुल्क (सडक उपभोग दस्तुर) अब बुथमा रोकिएर नगद तिर्नु नपर्ने गरी डिजिटल माध्यमबाट उठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सडक बोर्ड नेपालले सडक पूर्वाधारको आधुनिकरण र सवारी चालकहरूको समय बचत गर्ने उद्देश्यका साथ यो नयाँ प्रणाली ल्याउन लागेको हो।
यो व्यवस्था सुरुमा नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ‘आरएफआईडी’ (RFID – Radio Frequency Identification) प्रविधिमा आधारित प्रिपेड कार्ड वा ट्याग जारी गर्न विशेष अनुमति दिइसकेको छ।
हालसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकहरूले यो प्रणालीमा जोडिन इच्छा देखाइसकेका छन्।
यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ?
सवारी साधनको अगाडिको सिसा (विन्डस्क्रिन) मा एउटा सानो आरएफआईडी ट्याग (चिप) टाँसिनेछ, जुन सवारीधनीको प्रिपेड बैंक खातासँग जोडिएको हुन्छ।
टोल गेटमा पुग्दा त्यहाँ जडान गरिएको सेन्सर र क्यामेराले उक्त चिपलाई टाढैबाट स्वतः स्क्यान गर्नेछ।
तोकिएको शुल्क प्रिपेड खाताबाट आफैं काटिनेछ र गाडी रोक्नै नपरी गेट स्वतः खुल्नेछ। * यदि गाडीमा चिप छैन भने चालकले म्यानुअल वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विशेष सुविधाहरू: छिमेकी देश भारतमा सफल रूपमा चलिरहेको ‘फास्ट्याग’ जस्तै नेपालमा पनि एउटै कार्ड वा ट्यागले देशभरीका तोकिएका सडकहरूमा शुल्क तिर्न सकिने इन्टिग्रेसन सिस्टम बनाइँदैछ।
यी कार्डहरूको म्याद १ देखि ५ वर्षसम्मको हुनेछ।
यस प्रणाली अन्तर्गत एम्बुलेन्स, दमकल र मन्त्रीहरूका गाडी जस्ता आकस्मिक तथा विशेष सवारी साधनहरूलाई भने निःशुल्क यात्रा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
