Skip to content
सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न कानूनी बाटो खोल्ने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कार्यविधि र सुरक्षा मापदण्ड बनाउन सुरु गरेको छ।
यसअघि पनि यस्ता निर्णय भए तापनि ठोस कानून र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभावमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
हाल बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मेकानिकल इन्जिनियर र सरोकारवालासँग प्राविधिक जटिलताबारे परामर्श गरिरहेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार इन्जिन निकालेर ब्याट्री राख्दा गाडीको तौल सन्तुलन बिग्रने र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चुनौती रहेको छ।
सवारीको ब्रेक, सस्पेन्सन र स्टेरिङ सिस्टमले नयाँ विद्युतीय प्रणालीसँग कसरी काम गर्छ भन्ने विषय प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल मानिएको छ।
कन्भर्जन गर्दा लाग्ने खर्च नयाँ विद्युतीय कारकै हाराहारीमा पुग्न सक्ने भएकाले यो आर्थिक रूपमा कति फाइदाजनक हुन्छ भन्नेमा संशय छ।
नेपालमा कन्भर्जन गरिएका सवारीको फिटनेस र सुरक्षा परीक्षण गर्ने आफ्नै आधुनिक संयन्त्र र विज्ञ नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो।
किट निर्माताहरूको विश्वसनीयता र भविष्यमा आवश्यक पर्ने पार्टपूर्जाको उपलब्धताका विषयले पनि यसको दीर्घकालीन सञ्चालनमा प्रश्न उठाएको छ।
सुरक्षा, लागत र प्रविधिको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म पुराना गाडीलाई ईभी बनाउने अभियान सफल हुन कठिन देखिन्छ।
Post Views: 11