बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नतिमा नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माणको काम प्रभावित भएको छ।
सडक विस्तार हुने क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा माटो फिलिङ गर्नुपर्छ। तर कपिलवस्तुको कोठी नदीदेखि बुटवलको पाखापानीसम्मको खण्ड (लट १) मा माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावका कारण निर्माण फिलिङको काम रोकिएको छ।
आयोजनाले सबै प्रक्रियागत काम पूरा गरिसकेको तर कतिपय पालिकाले वन क्षेत्र जोडिने भन्दै निकासी गर्न नदिँदा काम रोकिएको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ।
निकासी सुनिश्चित भएका र तोकिएको राजस्व बुझाएका ठाउँबाट पनि वन क्षेत्र जोडिने भन्दै नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न नदिएपछि दैनिक सयौँ कामदार कामविहीन र उपकरण प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर गौरीशङ्कर महतोले गुनासो गरे।
आयोजनाको तथ्याङ्कअनुसार, लट १ का लागि मात्रै करिब ८ लाख ७९ हजार १ सय ६९ घनमिटर माटो तथा भस्कट र करिब ८ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक रहेकामा माटो तथा भस्कटतर्फ हालसम्म जम्मा ६९ हजार २ सय ७७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ।
त्यस्तै नदीजन्य पदार्थतर्फ ६२ हजार ५ सय ९७ घनमिटर प्रत्यक्ष सङ्कलन र अन्य स्रोतबाट ६० हजार ४ सय १० घनमिटर थपिँदा कुल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको महतोले जानकारी दिए।
अझै माटो तथा भस्कटतर्फ करिब ८ लाख ९ हजार ८ सय ९१ घनमिटर र नदीजन्य पदार्थतर्फ करिब ७ लाख ४८ हजार ३८ घनमिटर सामग्री अभाव रहेको महतोको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासी दिन सबैभन्दा बढी आलटाल र बेवास्ता गरेको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ।
‘विदेशबाट आयात गरेर ल्याएका सामग्रीले जे–जे बनाउनुपर्ने हो त्यो काम रोकिएको छैन, तर स्वदेशमै पाइने माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावले काम रोकिनु विडम्बनापूर्ण विषय भएको छ,’ महतोले गुनासो गरे।
लट १ तर्फको करिब २५ किलोमिटर खण्डका लागि झन्डै २० लाख घनमिटर माटो आवश्यक भएकोमा हालसम्म १ लाख २३ हजार घनमिटर माटो मात्रै उपलब्ध भएकाले कामले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन्।
तर लट २ अर्थात् कोठी नदीदेखि पश्चिम बेल नदीसम्मको कपिलवस्तुतिरको क्षेत्रमा यस्तो समस्या छैन। त्यहाँ करिब ५ लाख घनमिटर चाहिनेमा त्यसको आधाभन्दा धेरै सुनिश्चित भइसकेको आयोजना प्रमुख न्यौपानेले बताइन्।
‘लट १ तर्फ माटोको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माणका कामबाहेक माटो फिलिङको ठूलो काम लगभग ठप्पजस्तै भएको छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘अझै माटो तथा भस्कट ८ लाख १० हजार घनमिटर र नदीजन्य पदार्थ करिब ७ लाख ४९ हजार घनमिटर आवश्यक पर्छ तर स्थानीय तहहरूले आलटाल गर्दा निर्धारित समयमा सडक निर्माण पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीले नसक्ने देखिएको छ।’
सडक निर्माणमा चाहिने माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको उपलब्धताका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिकाका ५ वटा वडा, कञ्चन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको र गैडहवामा त राजस्व बुझाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भई परिणाम यकिन गरी निकासी गर्नैलाग्दा रोकिएको न्यौपानेले बताइन्।
‘आगामी दुई वर्षभित्रमा आयोजना सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म २३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै काम पूरा भएको छ। लक्ष्यअनुसारको काम निर्माण सामग्रीको अभावकै कारणले हुन सकेको छैन,’ आयोजना प्रमुख न्यौपानेले गुनासो गरिन्, ‘असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिएका थियौँ, माटोकै अभावले १० किलोमिटर पिचका लागि तयार भएको क्षेत्रमा समेत काम रोकिएको छ।’
सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित र विश्व बैङ्कको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो खण्डलाई एसियाली मापदण्डमा विस्तार गरिँदैछ। आयोजनाको अघिल्लो वर्षको माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए।
आयोजनाको तथ्याङ्कअनुसार लट १ का लागि मात्रै माटो तथा भस्कट करिब ८ लाख ७९ हजार १ सय ६९ घनमिटर र नदीजन्य सामग्री करिब ८ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर आवश्यक रहेको छ। माटो तथा भस्कटतर्फ हालसम्म जम्मा ६९ हजार २ सय ७७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ।
त्यस्तै नदीजन्य पदार्थतर्फ ६२ हजार ५ सय ९७ घनमिटर प्रत्यक्ष सङ्कलन र अन्य स्रोतबाट ६० हजार ४ सय १० घनमिटर थपिँदा कुल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको महतोले जानकारी दिए।
अझै माटो तथा भस्कटतर्फ करिब ८ लाख ९ हजार ८ सय ९१ घनमिटर र नदीजन्य पदार्थतर्फ करिब ७ लाख ४८ हजार ३८ घनमिटर सामग्री अभाव रहेको महतोको भनाइ छ।
सडक निर्माणका लागि आवश्यक माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि आयोजनाका तर्फबाट निरन्तर पहल भए पनि अपेक्षाकृत मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको आयोजना प्रमुख न्यौपानेको गुनासो छ।
हालसम्म माटो तथा भस्कटबाट करिब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र नदीजन्य पदार्थबाट करिब २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। कुल राजस्व सङ्कलन ६२ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
यो राजस्व यस क्षेत्रका विभिन्न पालिकाहरूले प्राप्त गरेका छन्। राजस्व सङ्कलन बढे पनि आवश्यक परिमाणमा माटो तथा नदीजन्य सामग्री भने उपलब्ध हुन सकेको छैन।
माटोको अभावमा काम प्रभावित भएर निर्माण कार्य ढिला भएमा ३२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइररहेको आयोजना प्रमुख न्यौपानेले बताइन्।
सङ्घीय सरकारको रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय पालिकाहरूले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आयोजना प्रमुख न्यौपानेको आग्रह छ।
५० किलोमिटर लामो दुरीको यो सडक तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा बनेको हो।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा काम पूरा गर्ने गरी गत असार ११ गते ठेक्का पाएका थिए।
ठेक्का सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८४ कात्तिक ३ गते सडक निर्माण सक्ने सम्झौता छ। २०८१ कात्तिक १२ देखि निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको हो।
आयोजनाका अनुसार सडक विस्तार भएपछि सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७ दशमलब ४ मिटर र जङ्गल क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा कायम हुनेछ।
सडकलाई बुटवल–सालझण्डी खण्डको २५ किलोमिटरलाई लट १ र कपिलवस्तुदेखि गोरुसिङ्गेतर्फको २५ किलोमिटरलाई लट २ मा विभाजन गरी काम भइरहेको छ। लट १ का लागि ७ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख र लट २ का लागि ५ अर्ब ६६ करोड २२ लाखमा ठेक्का लागेको हो।
जसअनुसार फागुन अन्तिम सातासम्म लट १ तर्फ भौतिक प्रगति २१.३३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब १९ प्रतिशत भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोक पौडेलले जानकारी दिए।
यस्तै लट २ तर्फ भौतिक प्रगति २३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १७.६५ प्रतिशत भएको उनले बताए।
सडक विस्तारकै लागि सडक किनारमा रहेका करिब सात हजारभन्दा बढी रुख काटिएको थियो। अन्य आयोजनामा रुख कटानका लागि धेरै लामो समय लाग्ने गरे पनि यहाँ भने रुख कटानको प्रक्रिया निकै छिटो पूरा गरी कटान भएको थियो।
जसले गर्दा निर्माणको काम छिटो अघि बढेको थियो।
सडक क्षेत्रभित्र बनेका संरचनालाई घरधनीले आफैँ भत्काएर क्षतिपूर्तिसमेत लिइसकेका छन्।
