आज मिति २०८२ चैत्र २५ गते, नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग भेट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरूबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले शिथिल अवस्थामा रहेको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
यसो भएमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र रोजगारीमा समेत वृद्धि हुने उहाँको धारणा थियो।
जवाफमा राजस्व सचिव बरालले नाडाका सुझावहरू कार्यान्वयन योग्य रहेको र आफू यी समस्याहरूबारे जानकार रहेको बताउनुभयो।
अध्यक्ष उप्रेतीले सी.के.डी. उद्योगको स्थायित्वका लागि कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यस्ता उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिनुपर्ने माग राख्नुभयो।
साथै, स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र सरकारसँग नहुँदा व्यवसायीले समस्या झेल्नुपरेको तर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले ‘लोन टु भ्यालु’ (Loan to Value Ratio) अनुपात बढाउन आग्रह गर्नुभयो।
यो रेसियो बढेमा सवारी साधनको बिक्रीसँगै राजस्व र रोजगारी पनि बढ्ने र समग्र इकोसिस्टममा सुधार आउने उहाँको तर्क थियो।
त्यसैगरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले सवारी साधनलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरिएकोमा गुनासो गर्नुभयो।
भारतमा जी.एस.टी. घटेका कारण सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी बढेको भन्दै उहाँले निगरानी बढाउन र महशुलमा समायोजन गर्न माग गर्नुभयो।
महासचिव मिलनबाबु मल्लले विद्युतीय सवारी साधनको पिक पावर मापनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू सुल्झाउन नाडा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया र सचिव मेघराज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
