देशमा सम्भावित नयाँ सरकार गठनसँगै सवारी साधनको कर घट्ने हल्लाले अटो बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा चलिरहँदा कर घट्न सक्ने अनुमानका कारण ग्राहकहरू नयाँ गाडी खरिदमा हतारिएका छैनन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ र पुराना दुवै सवारी साधनको बिक्री पछिल्ला महिनामा घट्दै गएको छ, किनकि धेरै ग्राहक “पर्ख र हेर” को अवस्थामा छन्।
विद्युतीय (इभी) सवारीको लोकप्रियता बढेसँगै पेट्रोल र डिजेल गाडीको बिक्रीमा थप दबाब परेको छ।
इन्धनको बढ्दो मूल्य, वातावरणमैत्री प्रविधि र कम सञ्चालन खर्चका कारण उपभोक्ताहरू इभीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
यता, सेकेन्ड ह्यान्ड सवारीको कारोबार केही स्थानमा बढ्दो देखिएको छ।
काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा र विराटनगरजस्ता शहरमा कम मूल्यमा उपलब्ध हुने भएकाले धेरै ग्राहक पुराना गाडी किन्न इच्छुक देखिएका छन्।
तर नयाँ गाडीको कर घटेमा पुराना सवारीको माग घट्न सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
नेपालभर करिब ५०० भन्दा बढी रिकन्डिसन अटो व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ, जसले हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको छ।
कर नीतिमा ठूलो परिवर्तन भए यस क्षेत्रका व्यवसाय र रोजगारीमा असर पर्ने देखिन्छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार कर पूर्ण रूपमा घटाउनु भन्दा सन्तुलित रूपमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
साना तथा मध्यम वर्गका लागि आवश्यक सवारीमा कर घटाउने र विलासी सवारीमा आवश्यक अनुसार कर बढाउने जस्ता नीतिले दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न सक्ने सुझाव दिइएको छ।
सवारी साधन कर सरकारको महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत भएकाले अचानक ठूलो परिवर्तन गर्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारमा असर पर्न सक्ने बताइएको छ।
साथै बढ्दो सवारी संख्याले ट्राफिक जाम, प्रदूषण र इन्धन आयातमा समेत दबाब बढाउन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सवारी कर्जा माग घट्दा प्रभावित भएका छन्।
उपभोक्ताहरूले भने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्, जसले बजारमा देखिएको अनिश्चितता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा सवारी साधन करसम्बन्धी निर्णयले अर्थतन्त्र, रोजगारी, वातावरण र बजार सबैमा प्रभाव पार्ने भएकाले दीर्घकालीन सन्तुलित नीति आवश्यक देखिएको छ।
