सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले सवारी साधनबाट कर वा सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेश नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा आधारित छ।
अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले सुनुवाइ गरेका थिए।
निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव प्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिल प्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षी प्रधानमन्त्री सचिवालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्रीले बहस गरेका थिए।
अदालतले विशेषगरी २०८२ असार ३० गते जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौता र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको पत्राचारलाई आधार मानेर आदेश जारी गरेको हो।
आदेश अनुसार, एंबुलेन्स, शववाहन, वारुणयन्त्रजस्ता सवारीसाधनबाट पनि शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले ढाँट राखेर वा अन्य तरिकाले कर नलिनु पर्ने आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेश माघ २८ गते जारी भएको हो।
महासंघ अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै भनेका छन् कि, अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित नगरप्रमुखविरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गरिने छ।
बानियाँले अदालतको आदेश पालना नगर्दा यातायात व्यवसायी र उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिने भएकाले आदेशको पूर्ण पालना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।