इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तेस्रोपटक समय थपिँदा पनि प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ।
२५ लाख सवारीमा जडान गर्ने लक्ष्य भए पनि ९ वर्ष ६ महिना बित्दा करिब ८० हजार सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको करिब ४ प्रतिशत हो।
यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर–टाइगरबीच २०७३ मा सम्झौता भएको थियो।
दुईपटक समय थपिएपछि पनि लक्ष्य पूरा नभएपछि हालै फेरि समय थपेर २०८५ मंसिर ११ सम्म म्याद बढाइएको छ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार २५ लाख प्लेटमध्ये करिब ११.८२ लाखको छपाइ आदेश दिइएको छ।
आपूर्तिकर्ताबाट ६.७१ लाख प्लेट विभागमा पुगेका छन् भने २.१९ लाख मात्र कार्यालयहरूमा पठाइएका छन्।
जाँचका लागि १०० ह्यान्डहेल्ड डिभाइस उपलब्ध गराइए पनि १० आरएफआईडी गेटमध्ये २ वटामात्र बनेका छन्।
आर्थिकतर्फ, विभागले आपूर्ति भएका प्लेटबापत ठूलो रकम भुक्तानी गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना मर्मत, ढिलाइको समीक्षा, स्पष्ट कार्यतालिका, गुणस्तर जाँच, प्रदेशसँग समन्वय, कार्यालय क्षमतावृद्धि, शुल्क पुनरावलोकन, पूर्वाधार निर्माण, वारेन्टी व्यवस्था, थप आरएफआईडी गेट र ह्यान्डहेल्ड डिभाइस खरिद, डेटा सुरक्षा र निजी विक्रेता/वर्कसपलाई जडान एजेन्ट बनाउने जस्ता तत्काल कदम सिफारिस गरेको छ।
दीर्घकालमा कर प्रणालीसँग इम्बोस्ड जोड्ने, छिमेकी मुलुकका सवारी अनुगमन गर्ने प्रविधि, सार्वजनिक सवारीका लागि जीपीएस/टेलिमेटिक प्रणालीसहित इम्बोस्ड जडान गर्ने योजना अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।