कर्जा प्रवाह कडा हुँदा अटो व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित

इन्द्र रेग्मी – अध्यक्ष, चितवन अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (CADA)

पोखराबाट व्यवसायिक जीवनको सुरुवात गरेका इन्द्र रेग्मीले व्यवसायको प्रारम्भिक चरणमा उनले कृषि र निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिने ट्र्याक्टर व्यवसायलाई रोजे, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्थ्यो।

सन् २००२ मा उनले मेसी ट्र्याक्टर मार्फत औपचारिक रूपमा व्यवसाय सुरु गर्दै बजारको आवश्यकता, ग्राहकको विश्वास र प्राविधिक ज्ञानलाई आधार बनाएर अघि बढे।

प्रारम्भिक दिनहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि उनले गुणस्तर, सेवा र दीर्घकालीन सोचलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न थाले।

सन् २००२ देखि २००६ सम्म उनले यामाहा ब्रान्डसँग सम्बन्धित रहेर व्यवसाय विस्तार गरे। यस अवधिमा उनले ट्र्याक्टर र दुईपांग्रे सवारी साधनको बजार, बिक्री प्रणाली, मर्मत–सेवा र ग्राहक सन्तुष्टिको महत्वलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए।

यही अनुभवले उनलाई आधुनिक व्यवस्थापन, ब्रान्ड मूल्य र प्रतिस्पर्धी बजारमा टिकिरहन आवश्यक सीपहरू विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

व्यवसायसँगै अध्ययन र ज्ञानलाई समान रूपमा महत्व दिने इन्द्र रेग्मी सन् २००७ देखि २००९ सम्म अध्ययनका लागि विदेश गए।

विदेश बसाइका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, प्रविधि, कार्यसंस्कृति र व्यावसायिक अनुशासनको अनुभव प्राप्त गरे।

यसले उनको सोचलाई अझै परिपक्व बनायो र स्वदेश फर्किएपछि दीर्घकालीन योजना सहित व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने आधार तयार गर्‍यो।

प्रारम्भिक संघर्ष, निरन्तर सिकाइ र अनुभवको संगालोले इन्द्र रेग्मीलाई जिम्मेवार र दूरदर्शी व्यवसायीका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

रेग्मीसँगको छाेटाे कुराकानी :

१.अहिले  अटाे क्षेत्रमा के-कस्ता समस्या देखिएका  छन् ?

– अहिले अटो क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू बहुआयामिक छन्। सबैभन्दा पहिले बैंकिङ समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह कडा हुँदा अटो व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित भएका छन्।

उच्च ब्याजदर, कर्जाको सीमितता र कडाइपूर्ण कागजी प्रक्रिया कारण सवारी साधन खरिद–बिक्री सुस्ताएको छ।

त्यससँगै देशभर लगानी सीमित हुनु अर्को ठूलो समस्या बनेको छ।

आर्थिक मन्दी, बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नु र लगानीकर्तामा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले अटो क्षेत्रको विस्तार रोकिएको छ। यसले नयाँ शोरूम, सर्भिस सेन्टर र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुराना नीति–नियम वर्तमान अवस्थाअनुकूल नदेखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

अटो कर्जासम्बन्धी कडाइ, आयात नियन्त्रण नीति र पूँजीगत सीमाले बजारलाई थप संकुचित बनाएको छ।

त्यसैले समयअनुकूल नीति संशोधन, कर्जा सहजता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके अटो क्षेत्र पुनः चलायमान हुन सक्ने देखिन्छ।

२.सरकारलाई सल्लाह सुझाव के दिन चाहनु हुन्छ ?

-सरकारलाई दिन चाहने मुख्य सल्लाह तथा सुझावहरू यस प्रकार छन् :

पहिलो, नीति र नियम स्थिर र व्यवहारिक बनाइनुपर्छ। बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा पर्छन्, त्यसैले दीर्घकालीन योजना सहित स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

दोस्रो, बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग र साना–मझौला व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह सरल र सस्तो बनाइनुपर्छ।

तेस्रो, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, विकासको साझेदारका रूपमा लिएर नीति निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ।

चौथो, युवा रोजगारी र सीप विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। विदेश पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी, तालिम र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना आवश्यक छ।

पाँचौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयन र पारदर्शिताले मात्र जनविश्वास बढ्छ।अन्ततः, जनताको आवाज सुन्ने सरकार बन्नुपर्छ। नीति कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ।

३. अटाे क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिसकाे  कि सरकारकाे दाेष कसकाे हाे ?

– अटाे क्षेत्रकाे अहिलेका समस्या केवल व्यवसायी वा यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिकाे मात्र दाेष नभई सरकारकाे नीति, नियम र कार्यान्वयनसँग गहिराे रूपमा जाेडिएका छन्।

करकाे दायरा न्यूनतम बनाउनु आवश्यक छ भन्ने माग यस क्षेत्रकाे साझा आवाज बनेकाे छ, किनकि अत्यधिक भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट र अन्य करहरूले सवारी साधन तथा पार्टसकाे मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका छन्। यसले उपभोक्ता, व्यवसायी र मर्मत सेवामा संलग्न सबैलाई असर पारेकाे छ।

यससँगै सरकारकाे अर्काे ठूलाे दाेष नीतिगत अस्थिरता हाे। बारम्बार कर दर, आयात नीति, विद्युतीय र इन्धन सवारीसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन हुँदा व्यवसायी दीर्घकालीन लगानी गर्न डराउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्जा नीतिहरू पनि अटाे क्षेत्रमैत्री नहुँदा बैंकिङ पहुँच कठिन बनेकाे छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

४. सरकार के के विषयमा कमजाेर देखिन्छ ?

-गुणस्तर नियन्त्रण र बजार नियमनमा सरकार कमजोर देखिन्छ। नन्–जेनुइन पार्टस खुलेआम बजारमा बिकिरहँदा जेनुइन सामान आयात गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने व्यवसायी मारमा परेका छन्। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, तालिम र मापदण्ड तय गर्न सरकार सक्रिय नहुँदा दक्ष मेकानिकको अभाव देखिएको छ। पूर्वाधार विकास, सडक अवस्था र चार्जिङ स्टेशनजस्ता आधारभूत संरचनामा पनि सरकारकै जिम्मेवारी स्पष्ट देखिन्छ।

समग्रमा, अटाे क्षेत्रका समस्या व्यक्तिगत कमजोरीभन्दा बढी सरकारकाे कर नीति, वित्तीय नीति, नियमन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावका कारण उत्पन्न भएका छन्। करको दायरा घटाउने, स्थिर र स्पष्ट नीति बनाउने, बैंकिङ सहजीकरण गर्ने र बजार नियमन कडा बनाउने हो भने अटाे क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ।

५. सरकारले के गर्नुपर्ला ?

-अटाे क्षेत्रलाई व्यवस्थित, दिगो र अर्थतन्त्रकाे मजबुत आधार बनाउने हो भने सरकारले स्पष्ट रूपमा व्यापारीमैत्री नीति, निश्चित मापदण्ड र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। सवारी साधन, पार्टस र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटलाई व्यावहारिक बनाउँदै करकाे दायरा न्यूनतम र स्थिर गर्नुपर्छ। बारम्बार कर दर परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी कम्तीमा पाँच–दश वर्षसम्म नबदलिने स्पष्ट कर नीति ल्याउन सके व्यापारीले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन्।

दोस्रो, सरकारले अटाे क्षेत्रका लागि निश्चित र एकरूप मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। जेनुइन र नन–जेनुइन पार्टसको स्पष्ट परिभाषा, गुणस्तर परीक्षण प्रणाली र अनिवार्य प्रमाणिकरण लागू गर्न आवश्यक छ। यसले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनेछन् भने इमानदार व्यवसायी सुरक्षित हुनेछन्। साथै सर्भिस सेन्टर, वर्कशप र डिलरका लागि दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अव्यवस्थित व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

६. सरकारकाे दायित्व के के हाे ?