नेपालमा आर्थिक ऐनको प्रावधान विपरीत गैरकानुनी रूपमा गाडी आयात हुने गरेको पाइएको छ।
आधिकारिक निर्माता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता नगरी अन्य कम्पनीमार्फत गाडी ल्याइने हुँदा यसले कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन मात्र नभई आधिकारिक आयातकर्ताको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ।
व्यवसायीहरूले यसरी आयात भएका गाडीहरूलाई उपभोक्ताले सेवा सुविधा, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स सहज रूपमा नपाउने समस्या देखिने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ अर्थमन्त्रीले यसप्रकारको विकृतिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।