सरकारको सवारी खरिदमा कडाइ नीति

सरकारले सुविधाका लागि सवारी खरिद गर्दा धेरै कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत सेवा-उद्देश्यका सवारी बाहेक अन्यमा खर्च नगर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

तर कर्मचारीहरुलाई सवारी खरिद गर्न सजिलो होस् भनेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सस्तो अटो लोन स्किम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि अटोमोबाइल व्यापार प्रभावित भएपछि विक्रेताहरु उत्साहित भए, र यो योजनाले उनीहरुलाई र उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।