भारत सरकारले उच्च गतिमा सवारी चलाउन मिल्ने गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी योजना अघि सारेको छ।
यस अन्तर्गत १७ हजार किलोमिटरको आधुनिक सडक निर्माण हुनेछ, जसमा गाडी १२० किमी प्रतिघण्टाको गतिमा चलाउन सकिनेछ।
यसले यातायात छिटो, सुरक्षित र किफायती बनाउनेछ र लजिस्टिक लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल करिब ४०% सडक निर्माणाधीन छन् र ती २०३० भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी ६०% सडक २०२८ भित्र सुरु गरी २०३३ मा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ।
यसरी भारतले चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकसँग तुलनीय सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको छ।
सन् २०२५ मार्चसम्म भारतमा १ लाख ४६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार भइसकेको छ, तर उच्च गतिमा सवारी चलाउन मिल्ने सडक करिब ४,५०० किलोमिटर मात्र छ।
महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी सहकार्य (हाइब्रिड मोडल) अपनाएर निजी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ।
कयौँ परियोजना निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (BOOT) मोडलमा छन्, जहाँ निजी लगानीकर्ताले टोलमार्फत लागत उठाउने व्यवस्था पाउँछन्।
प्रतिफल कम हुने योजनामा ४०% लागत भारत सरकारले बेहोर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणका अनुसार २०२५ मार्चसम्म भारतले २५ खर्ब भारु सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २१% बढी हो। २०२६ मार्चसम्म २९ खर्ब भारु थप खर्च गर्ने बजेट विनियोजन भएको छ।
अडानी समूह लगायत ठूला व्यवसायिक घरानाले पनि सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।