कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २४६.५९ किलोमिटर सडक कालोपत्र पक्की सडक निर्माण भएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म २४६.५९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १७३.७५, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७२.८४ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्र गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सुर्खेतमा १८.८६, दैलेखमा ३, सल्यानमा १५.०८, रुकुम पश्चिममा २२, जाजरकोटका जिरो, डोल्पामा १.८५, जुम्लामा २.६४५, मुगुमा ०.४, कालिकोटमा जिरो कालोपत्र गरिएको छ ।
त्यस्तै हुम्लामा जिरो, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले ९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
ग्राभेल हालसम्म ७१७.६५ किलोमिटर, माटे ३ हजार १६१.९० किलोमिटर, सडक स्तरोउन्नति ६१९.७६ किलोमिटर निर्माण भएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
हालसम्म प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म झोलुङ्गे पुलको संख्य ९१ निर्माण गरेमा आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३४ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।
यस्तै १२५ वटा पुल निर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दैलेखमा १, सल्यानमा २, रुकुम पश्चिममा ३, डोल्पामा १, मुगुमा ७, कालिकोटमा ५, हुम्लामा १२ गरेर ३४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै हालसम्म ५३ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४०, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १३ गरी ५३ वटा सडक पुल निर्माण भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सुर्खेतमा १, दैलेखमा १, सल्यानमा २, रकुम पश्चिममा १, जाजरकोटमा २, डोल्पामा १, जुम्लामा २, मुगुमा १, कालिकोटमा १ र हुम्लामा १ गरी ३४ वटा पुल निर्माण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा नयाँ पक्की पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै १९ वटा सार्वजानिक भवन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगत वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली सरकारको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदर्शन नै कमजोर देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको १० अर्ब १४ करोड ३८ लाख पुँजीगत बजेटमा ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख अर्थात् ५७.०५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयकै खर्च कमजोर हुँदा समग्र प्रदेशको विकास प्रभावित भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षाबाट कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भएको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान (७४.४५), जुम्ला (९४.२३) र यातायात कार्यालय रुकुम पश्चिम (९१.४५) लाई सम्मन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित कार्यालयले औसत रूपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयले ४२.५२ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ४७.४६, प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइले १३.३४, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले ६३.०७, पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले ६८.७०, पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ५२.५९, पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले ४५.०५, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले ६३.१४, पूर्वाधार विकास कार्यालय कालिकोटले ६३.१०, पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले ६८.३ र यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले ५६.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेका छन् ।
१५ वटा कार्यालयको विवरणअनुसार प्रदेशभरमा विनियोजित १० अर्ब ४५ करोड ७४ लाखमध्ये ५ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा विवाददेखि पुराना लागेका ठेक्काको काम नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा कम्जोर भएको हो ।