बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ नियमहरू बनाएको छ।
यी नियमहरूले कमिसनको सीमा, सवारीसाधनको उमेर हद र अन्य सञ्चालन दिशानिर्देशहरूमाथि केन्द्रित छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
कमिसन सीमा: राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले कुल कारोबार रकमको १०% भन्दा बढी कमिसन लिन पाउने छैनन्। यसबाहेक, सेवा शुल्कको १०% श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्रदेश सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सवारीसाधनको उमेर: सात वर्षभन्दा पुराना दुई पाङ्ग्रे र बीस वर्षभन्दा पुराना चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
निजी चार पाङ्ग्रेको बहिष्करण: गण्डकी प्रदेशको विवादास्पद अनुभवबाट पाठ सिक्दै, बागमती प्रदेशको मस्यौदा नीतिमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन अनुमति नभएका निजी चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ।
न्यूनतम भाडा: छोटो दूरीको यात्राका लागि पनि २ किलोमिटर बराबरको न्यूनतम भाडा लागू हुनेछ, जसले यात्रा सुरु हुनुअघिको सम्भावित खाली दूरी वा प्रतीक्षा समयको क्षतिपूर्ति दिनेछ।
अनिवार्य बीमा: कम्पनीहरूले सवारीसाधन बीमा, चालक बीमा, यात्रु बीमा, यात्रुको सामान बीमा, र तेस्रो-पक्ष बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
चालकको योग्यता: सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्तीमा एक वर्षको परीक्षण अवधि पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न हुन दिइने छैन। रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम प्राप्त चालकका लागि भने यो नियम लागू हुने छैन।
सेवा दूरी सीमा: दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले आफ्नो सञ्चालन अनुमति प्राप्त क्षेत्रभित्र उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्म अधिकतम ५० किलोमिटरको दूरीका लागि मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
‘इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी राइड सेयरिङ एपमार्फत सवारीसाधन सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि’ नामक यो मस्यौदा बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको हो।
हाल करिब ८०% राइड सेयरिङ सेवाहरू बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालित छन्, जसमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब आधा दर्जन सेवा प्रदायकहरू छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले कार्यविधि जारी भएको एक महिनाभित्र सेवा दर्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।