नेपालमा विद्युतीय गाडी (ई-गाडी) को करमाथि मोटर शक्तिको आधारमा कर छली भएको आरोप लागेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा रसुवा र तातोपानी नाकाबाट भित्रिने ई-गाडीमा यस्तो आरोप लगाइएको हो।
विवादको मुख्य कारण:
मोटर शक्तिको फरक: सरकारले गाडीको मोटर शक्ति (किलोवाट क्षमता) कम देखाएर कर छली गरेको आरोप लगाएको छ।
परीक्षणको अभाव: व्यवसायी र भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार, नेपालमा गाडीको वास्तविक मोटर शक्ति वा इन्जिन सीसी जाँच्ने प्रविधि र प्रक्रिया छैन। यसकारण उनीहरू गाडी निर्माता कम्पनीले दिएको कागजात (जस्तै: Conformity of Production (COP) प्रमाणपत्र) मा भर पर्नुपर्छ।
इन्धन गाडीमा पनि समस्या: यो समस्या ई-गाडीमा मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने गाडीमा पनि देखिएको छ, जहाँ एउटै मोडलका गाडीको इन्जिन क्षमता फरक-फरक हुन सक्छ।
भन्सार अधिकारीहरूले नेपालमा गाडीको क्षमता परीक्षण गर्ने पर्याप्त संयन्त्र र प्रयोगशाला नभएसम्म निर्माताले उपलब्ध गराएको कागजात स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले उत्तरी नाकाबाट आउने ई-गाडीलाई मात्र लक्षित गर्नु भेदभावपूर्ण भएको पनि औंल्याएका छन्।
यो विवाद नेपालमा गाडी परीक्षणको व्यवस्था नहुनु र विश्वासको कमीका कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ।
यदि गाडीको कागजात र मूल्य घोषित क्षमता अनुसार मिल्छ भने त्यसलाई ठगी मान्न नसकिने व्यवसायी र भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ।