नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी (ई-गाडी) को प्रयोग बढाउन करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनेको छ।
यो ‘नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात’ परियोजना जर्मन सहयोग नियोग (GIZ) र ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (GGGI) को सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ।
मुख्य योजना र फाइदाहरू:
३५०० ई-माइक्रो/मिनिबसमा अनुदान: यस योजना अन्तर्गत ३५०० विद्युतीय माइक्रो र मिनिबस खरिदमा अनुदान दिइनेछ। यो अनुदान गाडीको सिट क्षमता अनुसार फरक-फरक हुनेछ र गाडीको डाउन पेमेन्टमा घटाइनेछ।
पूर्वाधार विकास: गाडीसँगै चार्जिङ पूर्वाधार र डिजिटल उपकरणहरू पनि जडान गरिनेछ।
सहभागी बैंकहरू: नबिल बैंक यस परियोजनाको कोष व्यवस्थापक हो, भने लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, एनआईएमबी, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंक ऋणका लागि साझेदार बैंकहरू हुन्।
अनुदान घट्दै जाने: बजारलाई आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानको रकम हरेक वर्ष घट्दै जानेछ।
चार्जरमा पनि अनुदान: चार्जर मात्र खरिद गर्न चाहनेहरूलाई ५०% सम्म अनुदान दिइनेछ। यात्रु स्टुडियो र यात्रु इनर्जीले यसका लागि काम गर्नेछन् र ५० वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना गरिनेछ।
यो परियोजना सन् २०२८ सम्म चल्नेछ, जसले नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।