राइड सेयरिङ कानुनी अन्योल

नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा नौ वर्षदेखि चलिरहेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुन अझै बनेको छैन।

विभिन्न प्रदेशहरूले कानुन बनाउने प्रयास गरे पनि व्यवसायीको दबाबका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ।

संघ सरकारले नयाँ सवारी ऐनमा राइड सेयरिङ समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

तर अहिलेसम्म ठोस कानुनी व्यवस्था नभएकाले सेवा मनपरी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको छ।