महाराष्ट्र सरकारले राज्यमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई बढावा दिन र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न आकर्षक योजनाहरू अघि सारेको छ।
सरकारले इभी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर त्यस्ता स्टेसनहरूलाई निश्चित अवधिका लागि टोल शुल्क (सडक कर) मा छुट दिने नीति लिएको छ।
यसका साथै, इभी खरिदकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदान र छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
महाराष्ट्र सरकारको यो पहल इभी प्रयोगकर्ताहरूका लागि निकै सकारात्मक देखिएको छ।
टोल फ्रीको व्यवस्थाले लामो दूरीको यात्रामा इभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भने अनुदानले इभी किन्न चाहनेहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्नेछ। यसरी, महाराष्ट्र सरकारले इभी इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन ठोस कदम चालेको छ।
नेपालले पनि आफ्नो देशमा इभीको प्रयोगलाई बढाउन र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न महाराष्ट्रको यो नीतिबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
चार्जिङ पूर्वाधारको विकास, कर छुट र अनुदान जस्ता नीतिहरू नेपालको लागि पनि प्रभावकारी हुन सक्छन्।