विद्युतीय सवारी साधनमा लागू भएको लोन टु भ्यालु रेसियाेकाे नयाँ व्यवस्था अब हायर पर्चेज कम्पनीले समेत लागू गर्नु पर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट् बैंक नियमन विभागले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौँ संशोधन २०८२)’ जारी गर्दै धितो मूल्यांकनको सीमा घटाएको हो।
संशोधित नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ।’
यस्तो रेसियो सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको लागि लागू हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ।
हाल सम्म २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै सवारी कर्जा दिइरहेका हायर पर्चेज कम्पनीहरुले अबदेखि ४० प्रतिशत दिनुपर्ने छ।
गत फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हायर पर्चेज कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
अहिले, फेरि हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले ईभी बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
