बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापित गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष पुराना सवारीसाधन पत्रु गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनामा विद्युतीय सवारीको हकमा ३० वर्ष र डिजेल/पेट्रोल गाडीको हकमा २० वर्ष नाघेका सवारीलाई अनिवार्य रूपमा पत्रु गर्न भनिएको थियो।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३२ गते व्यवसायी सुरेन्द्र थापासहितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
२०८० कात्तिक १५ गते उच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै, पुराना गाडी विस्थापित गर्दा यातायात व्यवसायीको पेसा र रोजगारमा बन्देज नलाग्ने ठहर गरेको थियो।
त्यसपछि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
तर, गत मङ्सिर २३ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उच्चकै आदेश सदर गरेपछि पुराना गाडी विस्थापित गर्ने बाटो खुलेको थियो।
मन्त्रालयले विभाग र ट्राफिक कार्यालयलाई पत्र लेखी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि अभिलम्ब यातायात व्यवसायीसँग छलफल, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र कारबाहीलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्न पत्र लेखेको हो।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले २० वर्ष पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्न अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले पठाएको पत्र आइपुगेको जानकारी दिए।
उनले विभाग र व्यवसायीसँग समन्वय गरी पुराना गाडी विस्थापित गर्ने तयारी अघि बढेको बताए।
‘विभाग र व्यवसायीसँग हामी समन्वय गरिरहेका छौँ, ट्राफिक कार्यालय एक्लैले पुराना गाडी विस्थापित गर्न सक्दैन। विभाग र व्यवसायीसँग समन्वय गरी हामी चाँडै पुराना सवारी विस्थापितको काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने।