यातायातका लागि राजमार्ग सुरक्षित बनाउने र राजमार्ग क्षेत्रमै रहेका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर ट्रमा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, दुर्घटनास्थलदेखि नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली घटनास्थलमै तत्काल खटाउने र यसले मानवीय क्षति घटाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
‘सेफ करिडोर डेमोस्ट्रेसन प्रोग्राम’अन्तर्गतको परियोजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकबिच ४ साउन ०७७ मा आर्थिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको तीन वर्षपछि ०८१/८२ मा सरकारले १० करोड विनियोजन गर्यो ।
तर, यो परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा दुर्घटनामा परेका एकजना घाइतेको पनि उपचार भएको छैन । यसबिचमा दुर्घटना परेकाहरूले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएका कयौँ घटना छन् ।
परियोजना सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले विज्ञ तथा परामर्शदाता खोजिएको थियो । सुसुङ कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई उक्त परियोजनाबारे अध्ययन गर्न र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न टेन्डर पर्यो ।
यातायात तथा सडक पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर पार्थ पराजुलीलगायत उक्त कम्पनीमा छन् । पराजुलीकै नेतृत्वमा कन्सल्ट्यान्ट ‘हायर’ पनि गरियो । उक्त विज्ञटिममा ट्रमासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि यातायात र पूर्वाधारविज्ञसम्म छन् ।
तर, विज्ञटिमले सडक दुर्घटना कम गर्न र घाइतेको उपचार गर्न सम्भव अस्पताल, एम्बुलेन्स, सडक र यातायातको चापलगायत विषयमा अध्ययन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले थप काम गरेको छैन ।
‘मसमेत संलग्न विज्ञटिमले अध्ययन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, सरकार आफैँले अघि सारेको परियोजना कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिएन,’ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अशोकरत्न बज्राचार्यले भने, ‘परियोजना लागू गर्दा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, दुर्घटनामा हुने मृत्युदर पनि कम गर्न सकिन्थ्यो ।’
सरकारले परियोजना अघि बढाउन तीन वर्षका लागि कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेको थियो । यो अवधिसम्म कन्सल्ट्यान्टलाई दुई करोड दिने सम्झौता भएको थियो, एक करोड भुक्तानी भइसकेको छ । तर, अध्ययन गरेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै नभएपछि विज्ञहरू चिन्तित बनेका छन् ।
विज्ञटिममा बज्राचार्य र पराजुलीबाहेक सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका डिआइजी डा. रूपक महर्जन, सोही अस्पतालका हाडजोर्नी तथा ट्रमा विभाग प्रमुख डा. शैलेन्द्र दुवाल तथा इन्जिनियरहरू उमेशविन्दु श्रेष्ठ, सरोज प्रधान, मनीष थापा, आदित्य पौडेल र नेमी भट्टराई छन् ।
विज्ञटिमको काम सरकारलाई परामर्श दिने मात्रै हो भने परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सडक विभागअन्तर्गत महाशाखाको हो ।
‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन दुई वर्षअघि नै पेस गरेका हौँ । तर, यति ठुलो परियोजनामा थप काम गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन,’ डा. बज्राचार्यले भने, ‘मान्छेहरूले दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु हुनेदर धेरै रहेको अध्ययनमा खुलेको थियो ।
त्यसकारण विज्ञहरूले आवश्यक पूर्वाधार किन्नुपर्ने र ट्रमा उपचारलाई हाइवेकै क्षेत्रमा रहेका अस्पतालसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने औँल्याएका थिए ।
यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण चाहिने विज्ञहरूले बताएका थिए । तर, उपकरण खरिद गर्दा नै १० करोड हाराहारी लगानी लाग्ने भएपछि सरकार पछि हटेको विज्ञचिकित्सक डा. बज्राचार्यले बताए ।
परियोजनाका लागि अहिलेसम्म कन्सल्ट्यान्टमा एक करोड र छलफल तथा गोष्ठीमा थप एक करोड खर्च भएको सडक विभाग वैदेशिक सहायता महाशाखाले जनाएको छ ।
‘ऋण सहायतामा यो परियोजना सुरु भएको हो, तर लागू भएको छैन, खर्च पनि धेरै भएको छैन, हालसम्म अध्ययन तथा विज्ञसम्मिलित कन्सल्ट्यान्ट र छलफल तथा गोष्ठीमा गरी दुई करोड खर्च भएको छ,’ महाशाखाका इन्जिनियर मुकुन्द अधिकारीले भने, ‘यो पाइलट परियोजना राम्रो भयो भने अन्त पनि लागू गर्ने भनिएको हो, तर हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, यसमा दोष हाम्रो मात्रै पनि होइन ।’
यो परियोजना सडक निर्माणसँगै लागू हुने भएकाले एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको दाबी छ । ‘यो परियोजना सडक निर्माणको क्रमसँग गरिने एउटा पार्ट मात्रै हो, त्यो सडक सुरक्षित छ वा छैन, ट्राफिक नियम, अस्पताल छन् वा छैनन्, एम्बुलेन्स छन् वा छैनन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका आधारमा यसको काम अघि बढेको थियो ।’
सडक सुरक्षाका लागि चेतनामूलक होर्डिङ बोर्डहरू राख्नु, दुर्घटनापछि उद्धारका लागि रेस्क्यु टोली बनाउनु, नजिकका अस्पतालसम्म पुर्याएर उपचार गराउनु परियोजनाको उद्देश्य हो ।
सडक निर्माण थपिँदै गएका ठाउँमा सडक सुरक्षा बढाउने, ट्राफिक नियम पालना गराउने, अनुगमन गर्ने, क्यामेरा जडान गर्ने, नजिकको अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, नियम मिच्नेलाई कारबाही गर्ने, दुर्घटनापछि उद्धार र उपचार गर्नेलगायत उद्देश्य परियोजनाको हो ।
पाइलट परियोजना भएकाले सुरुमा डेमोका रूपमा बढी दुर्घटना हुने नागढुंगा–मुग्लिन सडक छनोट गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले उक्त पाइलट परियोजनाको काम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे ।
‘यो योजना दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बनेको रहेछ, तर कार्यान्वयन त्यति राम्रो देखिएको छैन भनेर सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय सडक सुरक्षा परिषद्, सडक विभागलगायत हुन्, तर कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा कारण कानुन पनि नबन्नु हो ।’
सडक सुरक्षा परिषद् देशैभरका राजमार्गको सुरक्षा, यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको निकाय हो । तर, यसको पनि कानुन बनेको छैन । कानुनविना परिषद् नै बेकामे बनेको छ ।
