सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि कम्तीमा ८ कक्षा पास हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखिएको हो ।
हाल लाइसेन्सका लागि सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
किन शैक्षिक योग्यता तोक्न लागियो ? यसबारे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भन्छन्, ‘कम्तीमा चालकले ट्राफिक लाइट र संकेतबारे थाहा पाउनुपर्छ ।
त्यही भएर सबैको सल्लाहमा शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो ।’
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष रहेकामा अब त्यसलाई १० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘अहिले प्रायः सबैसँग स्मार्ट लाइसेन्स छ, त्यस कार्डको आयु १५ वर्ष हुन्छ, थोरै समयावधि हुँदा लाइसेन्स छपाइ धेरै गर्नुपर्ने र राज्यलाई पनि व्ययभार बढी पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यसको नवीकरण गर्ने अवधि बढाएका हौं,’ पोखरेलले भने । अहिलेकै ऐनमा भएका केही बुँदा प्रस्तावित विधेयकमा दोहोरिएका छन् ।
दुईपांग्रे सवारीसाधनको पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा छैन । ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गर्दा यसको विरोध भएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था राखिएको छ ।
‘पहिला दुईपांग्रे सवारीका चालक र पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गरिएको थियो, नागरिकबाट अप्ठ्यारो भयो भन्ने गुनासा धेरै आएर बन्द गरियो, पछिल्लो समय दुईपांग्रे सवारी दुर्घट्ना बढ्दो छ, राइड सेयरिङमा पछाडि यात्रु बस्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बन्ने नयाँ ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।’
ठूला सवारी चलाउने गरी चालक बन्न अब २३ वर्ष उमेर हुनुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख । अहिले २१ वर्ष पूरा भए ठूला सवारी चलाउने लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ ।
वर्तमान यातायात व्यवस्था ऐनमा १६ वर्ष पूरा भए दुईपांग्रे सवारी चालकको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । तर अब त्यसका लागि १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनले दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म वर्षमा एक पटक र त्यसपछि प्रत्येक ५ महिनामा एक पटक सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।
यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकले तोकिएका विश्राम केन्द्र वा स्थानमा प्रत्येक चार घण्टामा एक पटक आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
लामो बाटो (रुट) मा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रत्येक आठ घण्टापछि चालक परिवर्तन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तोकिएको कानुन उल्लंघन गरे यात्रु, सवारी चालक तथा परिचालकलाई यातायात निरीक्षकले तत्काल सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
सवारी चालक र परिचालकले सवारी चलाउँदा परिचयपत्र नलगाउँदा सय रुपैयाँदेखि चोरीको सवारी चलाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदाअनुसार मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
यही गल्ती पुनः दोस्रो पटक गरे ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी पटक उल्लंघन गरे शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ ।
हालको ऐनमा तोकिएको कसुर पहिलो पटक गर्नेलाई ५ सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई एक हजार र तेस्रो पटक वा त्यसभन्दा बढी गर्नेलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त जरिवाना हाल यातायात निरीक्षक वा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जाका प्रहरी अधिकृतले गर्न पाउनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सवारीसाधनको भौतिक तथा निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा उत्पादन, जडान (एसेम्बल), निकासी र पैठारी हुने सवारीसाधनको स्वरूप, इन्जिन, च्यासिस तथा बडीसम्बन्धी भौतिक तथा निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । २०४९ को ऐनमा भने यस्तो व्यवस्था थिएन ।
बागमती र गण्डकीले यसअघि नै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएर राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था समेटिसकेका छन् ।
तर संघको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बाधक बनेको छ । उक्त ऐनमा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
सोही ऐनमै कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।