राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि बहुआयामिक महत्वको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको अवलोकन गरे।
यो आयोजनाको काम ७ वर्षमा ३७.६० प्रतिशत मात्र पूरा भएको देखिन्छ। पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको छ।
हाल आयोजनाको अधिकांश सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका काम ठेक्का परिसकेका छन्।
ललितपुर खोकना खण्डको ६.५ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन र २११ रोपनी जग्गा अधिकरण अझै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सेनासँग परियोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन्।
नेपाली सेनाले १३ वटा क्लस्टर बनाएर काम गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३७.६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत पुगेको छ।
यो आयोजना ७१ किमि लम्बाइको छ, जसमा १०.३०९ किमिको सातवटा सुरुङमार्ग छन्। तीन सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेका छन्।
२०७४ सालमा सेनाले जिम्मा पाए पनि २०७६ सालमा मात्र डीपीआर स्वीकृत भएको थियो।
पछिल्लो समय पुल तथा सुरुङ निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढेको छ। यो आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौंलाई करिब सवा घण्टामै तराईसँग जोड्नेछ।
यस आयोजनाले मधेसको आर्थिक सम्भावनालाई विस्तार गर्नेछ।
कृषि उत्पादन सहजै काठमाडौं पुर्याउन सकिनेछ। काठमाडौंको महँगी, अभाव, र जनघनत्व व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ।
फास्ट ट्र्याकको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ७२ अर्ब ४१ करोड खर्च भइसकेको छ।
पर्याप्त बजेट नहुनु, ठेक्का प्रक्रियाका जटिलता, जग्गा अधिकरण तथा रुख कटानीका कारण ढिलाइ भएको हो।
यसमा ८९ वटा पुल छन्, जसमध्ये ८० पुलको निर्माण जारी छ र ५ पुल सम्पन्न भइसकेका छन्। नेपालमा भौगोलिक जटिलता भए पनि फास्ट ट्र्याकजस्तो उच्च प्रभावकारी आयोजनाले देशको विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।
फास्ट ट्र्याक काठमाडौं–मुग्लिन सडक (२६२ किमि) को तुलनामा १९१ किमि छोटो हुनेछ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने अनुमान छ।
यो आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। यी दुई परियोजनाले काठमाडौंको पानी, इन्धन, र फोहोर व्यवस्थापन समस्यामा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं केन्द्रित विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न फास्ट ट्र्याक महत्वपूर्ण हुनेछ। गुणस्तरीय सडक निर्माण भएमा दुर्घटना दर घट्नेछ।
नेपालको दिगो विकासका लागि यस आयोजनाको शीघ्र सम्पन्न हुनु आवश्यक छ। राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु अपरिहार्य छ।