सहकारी अध्यादेश पनि रविविरुद्ध नै लक्षित: सहकारी सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसले लामिछानेविरुद्ध मिलापत्र गर्न नदिने प्रावधान राखेको छ, जसले पीडितलाई पैसा फिर्ता नपाउने जोखिम बढाउँछ।
सहकारी ऐनको दफा १३१ मा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाउने प्रावधान थप गरिएको छ, जुन लामिछानेको मुद्दामा लागू भएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन् कि यस्तो प्रावधानले पीडितलाई थप अन्याय गर्न सक्छ, र सरकारको ध्यान पीडितको पैसा छिटो फिर्ता ल्याउन दिनु पर्छ।
प्रहरीले लामिछानेलाई संलग्न नदेखिए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाएको छ, जसले मुद्दा लम्ब्याउन सक्छ।
अध्यादेशमा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई मिलापत्र गर्दा बिगो र जरिवाना नतिर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ, जुन केहीका अनुसार पहुँचवालाहरूको फाइदामा छ।
राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हिस्सा मानेका छन्, र सरकारले समान व्यवहार गर्नु पर्छ भनेका छन्।
सारांशमा, सरकारको सहकारी ठगीको मुद्दामा रवि लामिछानेको पछाडि राजनीतिक उद्देश्य र अनियमितता देखिन्छ, जसले न्याय प्राप्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
Visit homepage : eautonepal.com