एक घण्टामै उद्योगमा बिजुली जडान: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाए एक घण्टाभित्र बिजुली जडान गरिदिने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका ३२ उद्योगको बिहीबार राति बिजुली कटौती गरेको थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले शनिबार कारोबारसँग कुरा गर्दै उद्योगले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाए एक घण्टामै उद्योगमा बिजुली जडान हुने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘लामो समयसम्म विद्युतको वक्यौता नबुझाउने ३२ उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
पहिलो चरणमा बिजुली लाइन कटौती गरेर कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएका छौं ।
पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएको एक घण्टामा हामीले बिजुली जडान गर्नेछौं ।’
उनले कानुनी आधारमा सरकारी वक्यौता कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर अहिले आफूहरु छलफलमै रहेको र आउने निष्कर्षअनुसार आवश्यक कारवाही गर्दै जाने बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म ३२ उद्योगको बिजुली काटेको जनाएको छ ।
बक्यौता तिर्नुपर्ने ४९ उद्योगमध्ये ८ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेको र ७ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण उनीहरुको विद्युत काटेको छैन ।
प्राधिकरणले वक्यौता रहेका दुई सरकारी उद्योग उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको बिजुली भने काटेको छैन ।
घिसिङका अनुसार सरकारी स्वामित्वका यी दुई सिमेन्टको बक्यौता मिलान गर्न सकिने भएकाले बिजुली नकाटिएको हो ।
उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको करिब ६ अर्ब ६० करोड महशुल उठाउनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले गत असोज २४ मा सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन भनेको थियो ।
प्राधिकरणले यो समयभित्र महसुल नतिरे कानुन बमोजिम असुल गर्ने जनाए अनुरुप बिहीबार रातिबाट बिजुली काट्न सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको महशुल बुझाएका छैनन् ।
गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलालको अध्यक्षतामा बनेको विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका आधारमा २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योगीहरूलाई तिर्न सहज होस् भनेर प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ताको सहुलियत दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले प्रमाणबिना पैसा नतिर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गत पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायीहरुले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता विवादमा आफूहरु टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने व्यवसायीहरुको धमाधम लाइन काटिएसँगै उनीहरुले टीओडी मिटरको आधारमा महशुल बुझाउन आफूहरु तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।
बक्यौता उठाउन तत्कालिन सरकार र विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न गत १० असारमा १५ दिने म्याद राखेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, तोकिएको समयभित्र कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको थियो ।
प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बमोजिम गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगमा बिजुली काटेको भए पनि विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनपछि साउन ८ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाको समय दिएर बिजुली जोड्ने पुनः जडान गरेको थियो ।
Visit homepage : eautonepal.com