निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरिरहँदा सरकारले भने सोमवारदेखि सबैजसो भुक्तानी रोक्ने भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेका शीर्षकका बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ ।
महालेखानियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।
कार्यालयका अनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् ।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या केही वर्ष अघिदेखि विकराल रूपमा रहँदै आएको छ । सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्दा भुक्तानीको समस्या देखिएको हो ।
तर सरोकारवालाहरूले भुक्तानीको समस्याले निर्माण क्षेत्रमा काम सीमित मात्र भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर गरेको बताउँदै आएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण क्षेत्र संकुचित नै हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीले सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेको र आपूर्तिकर्ताले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
निर्माण क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीले बैंकहरूलाई कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनलाग्दा भुक्तानी नै रोक्ने भएपछि यस वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको माग पूरा नहुने देखिएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको स्वीकारे । ‘उनीहरूले भुक्तानी नपाएको कुरा सत्य हो,’ पोखरेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसमक्ष १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेर फाइल पठाइएको छ । त्यसमा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक रकमान्तर र बाँकी थप बजेट माग गरेर सबै फाइल पठाइएको छ, अर्थबाट निर्णय भइसकेको छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले भने भुक्तानीको अवस्था प्रक्रियामै रहेको बताए । तर उनी भुक्तानी ढिलाइ हुनुको दोष अर्थ मन्त्रालयभन्दा अन्य मन्त्रालयलाई दिन्छन् ।
‘सम्बन्धित निकायले बजेट माग समयमै गर्नुपर्छ, असारमै आएर माग गरेपछि गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘असार १० गते मन्त्रिपरिषद्ले रकमान्तरका लागि निर्णय गरेकोमा १४–१५ गते मात्र चिठ्ठी आयो, यसले गर्दा ढिलो भइसकेको छ, ७–८ दिनमै मन्त्रालय/विभागहरूबाट थुप्रै पत्र आएका छन्, रकमान्तरका काम भइरहेका छन्, नियमबमोजिम हुने काम भइरहेको छ ।’
सरकारले भुक्तानी नगर्दाको परिणाम पूँजीगत खर्चमा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष असारको २३ गते आइतवारसम्म विनियोजित पूँजीगत बजेटको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये वर्ष सकिने अन्तिम सातासम्ममा सरकारले १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
सरकारले भुक्तानी गरेपछि मात्र खर्चमा गणना हुने भएकाले कतिपय काम भए पनि भुक्तानी रोकिँदा पूँजीगत खर्च कम देखिएको छ ।
असार २१ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ठूलो रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जानकारी गराए ।
त्यसमध्ये सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३औं संशोधन जारी भएपछि म्याद थपिएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व करीब ४० अर्ब र चालू आयोजनाको निर्माणमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको रकम करीब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको सिंहले बताए ।
‘राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखिँदा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको छ,’ सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमा यही असार मसान्तभित्र निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि भुक्तानी पाएका छैनौं ।’
असार १४ गते शुक्रवारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको पनि उनले बताए ।
आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप गरी यही असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्न उनले माग गरेका छन् ।