सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयातबाट आव २०७८/७९ मा ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत आव २०७९/८० मा ३३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट चालू आव २०८०/८१ को ११ महीनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अहिले भन्सार विभागसँग विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने मेशिन छैन। भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले जाँचपास गर्न कुनै मेशिन नभएको पुष्टि गरे ।
‘कुन गाडी कति क्षमताको ल्याइयो भनेर जाँच्ने मेशिन हामीसँग छैन,’ उहाँसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘आयातकर्ताले देखाउने कागजपत्र कै भर पर्नु परेको छ ।’
बजेट अघिसम्म अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्त्याइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत भन्सार विभाग मार्फत सबै नाकामा जाँचपासमा थप कडाइ गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, मेशिन नै नभएपछि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
विद्युतीय सवारी जाँचपासमा विवरण र सम्बद्ध कम्पनीको वेबसाइट हेर्न भनिएको थियो ।
सकेसम्म प्राविधिक जाँच गर्न र गाडीहरू पर्याप्त कागजात विना नछाड्न भन्सार विभागले सबै कार्यालयलाई सचेत गराएको थियो ।
‘हामीसँग विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने मेशिन छैन,’ भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख रामप्रसाद पाठकले भने, ‘सकेसम्म कागजात हेर्ने काम भएकै छ ।’
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महीनामा ११ हजार ४६६ विद्युतीय चारपांग्रे गाडी भित्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ४ हजार ५० ओटा यस्ता गाडी भित्रिएका थिए ।
नेपालले सवारीसाधनको क्षमताको आधारमा कर निर्धारण गर्दै आएको छ । गाडीबाट प्राप्त हुने राजस्व घट्दै गएपछि आगामी आवको बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएको छ ।
नयाँ दरअनुसार ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडी (ईभी)मा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्न थालिसकेको छ ।
त्यस्ता गाडीमा बजेट आउनुअघि अन्त:शुल्क थिएन, १० प्रतिशत भन्सार महशुल मात्र लाग्थ्यो ।
यस्तै आउँदो आवका लागि बजेट ल्याउँदा सरकारले ५१ देखि १०० किलोवाटमा ५/५ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइसकेको छ ।
यो क्षमताका गाडीमा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्थ्यो ।
नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ ।
यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्त:शुल्क २० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार महशुल बढाएको छ । १० प्रतिशत बिन्दुले अन्त:शुल्क घटेको छ ।
३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमतामा २० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार बढेको छ । १० प्रतिशत बिन्दुले अन्त: शुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत बिन्दुले कर बढेको छ ।
बजेट अघि बीवाईडीसहित अन्य विद्युतीय गाडी ठूलो मात्रामा भित्रिएको नाका रसुवागढी हो ।
कर बढ्ने आशंकामा आयातकर्ताले बजेटअघि नै गाडी जाँचपास गर्न खोज्दा उक्त भन्सारमा गाडीको लाइन लागेको थियो ।
विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने मेशिनको अभाव देखाउँदै कम क्षमताका गाडी ल्याएर राजस्व छल्ने अरू विक्रेता, आयातकर्तामाथि समेत अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अहिले बीवाईडीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यसपछि अन्य गाडीको अनुसन्धान गर्नेछौं,’ विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भने, ‘कसले कति क्षमताका गाडी भित्राए, गडबडी भए/नभएको छिट्टै अनुसन्धानबाट थाहा हुनेछ ।’
