सरकारले चाहने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका तथ्यांक, प्रणाली र स्रोतसाधन प्रयोग गरेर तत्कालै लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले लाइसेन्स छपाइ बन्द गरी परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राखेर दिन सकिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई समेत गरिसकेको छ ।
तर, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ।
‘लाइसेन्सको परीक्षा तथा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने हो भने यातायातले सीधै हाम्रो तथ्यांक प्रयोग गर्न सक्छ,’ विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले भने, ‘लाइसेन्स छाप्न पनि पर्दैन, राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण हुन्छ, जुन क्युआर कोडमार्फत रिड गर्न मिल्छ । यसले लाइसेन्स छाप्ने खर्च पनि जोगिन्छ ।’
तर, लाइसेन्स छापेर दिनु आफ्नो काम भएको भन्दै यातायात मन्त्रालयले आफैँले छापेर दिने बताएको छ । तर, १६ लाख सर्वसाधारणको लाइसेन्स छाप्न नसक्दा प्रिन्टर खरिदसमेत गर्न सकेको छैन ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने प्रिन्टरमै समेत लाइसेन्स छाप्न सकिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
परिचयत्र र लाइसेन्स छाप्ने प्रणाली फरक हुन्, तर दुवै कार्ड चिप प्रविधिमा आधारित भएकाले प्रिन्टरमा धेरै भिन्नता हुँदैन । केही खर्च गरेर सरकारले परिचयपत्र छाप्ने प्रिन्टरबाटै लाइसेन्स छाप्न सक्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्राविधिकहरू ‘सफ्टवेयरको पर्सनिफिकेसन’मात्र लाइसेन्स छाप्न सकिने बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल यो विकल्पमा छलफल हुन सक्ने बताउँछन् ।