समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विकास नीतिसहित परिणाममुखी आयोजना निर्माणका लागि स्पष्ट आधारसहितको कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यसैगरी, निर्माण सञ्चालन विधि, स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रबन्ध, भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता विषयमा स्पष्ट विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, आयोजनासँग सम्बन्धित खरिद, वन र वातावरण ऐन–नियमका प्रावधानबीच सामञ्जस्यता ल्याउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बजेटको सुनिश्चितता र विनियोजनमा कुशलता अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कार्ययोजनाबमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजनामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
साथै, विनियोजन भएको रकम कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा र मनोबल अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, आयोजनामा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सरोकारवाला निकायमा समन्वय र सहकार्य बढाउने तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।