नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, पूर्वतयारीको कमी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या र नियमन तथा समन्वयको कमीले यस्ता आयोजनाको निर्माणले गति लिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको पहिचान, घोषणा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, अन्य आयोजनाभन्दा प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भनेर स्पष्ट नीति नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसैगरी, आयोजना निर्माणस्थलमा स्वामित्व नभएर पनि जग्गा भोग गरिरहेका परिवारको घरजग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या, स्थानीयबाट उच्च मुआब्जा माग गरी अवरोधजस्ता कारणले पनि समस्या भएको बताइएको छ ।
आयोजनामा आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धता नहुने, विदेशी भूमिबाट निर्माण उपकरण ल्याउनुपर्नेजस्ता कारण पनि समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानको स्वीकृत र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतमा ढिलाइ हुने, वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनामा निर्माण कार्य सञ्चालनमा पर्याप्त समन्वय नहँुदा समस्या भएको बताइएको छ ।
वैदशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा पनि आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनको सुरुमै सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त समन्वय नहुने, भन्सार जाँचपास, विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेश कामदारको श्रम स्वीकृतिलगायतका समस्याले निर्माणमा अवरोध आएको बताइएको छ ।
यी यस्ता कारण आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, आयोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।