सार्वजनिक सवारीका सञ्चालकहरुले गरेको प्रयास असफल

२०७३ पुसमा टुटलले राइड सेयरिङ सेवा सुरु गर्दा सरकारले अवरोध गरे पनि यातायात क्षेत्रमा ‘इनोभेसन’ लाई अवरोध गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

सरकार र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालकबीचको लामो लुकामारीपछि पछिल्ला वर्षहरुमा कानुन नबने पनि यो सेवा निर्वाध सञ्चालनमा आइरहेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा राइड सेयरिङ सेवा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै राइड सेयरिङलाई बन्द गराउन सार्वजनिक सवारीका सञ्चालक तथा चालकहरुले गरेको प्रयास सफल नहुने देखिएको छ ।

सरकारले राइड सेयरिङलाई सेवा उद्योगको मान्यता दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गरी उद्योगको मान्यता दिएको हो ।

ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूचीमा राइड सेयरिङलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

 

मुलुकमा लामो समयदेखि राइड सेयरिङ सेवा कानुनबिना नै सञ्चालन भइरहेका थिए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची परिवर्तनसँगै राइड सेयरिङले सेवा उद्योगको मान्यता पाएको हो ।

ऐनको दफा १७ मा उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ ।

जसअनुसार सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने उद्योगहरु सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखिएका छन् ।

राइड सेयरिङले पनि यात्रुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म लैजाने भएकाले सेवा उद्योगको मान्यता दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएका राइड सेयरिङ कम्पनी अब भने कानुनी रुपमै बलियो बन्दै गएका छन् ।

नेपालमा हाल पठाओ र इनड्राइभ लोकप्रिय राइड सेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने यसबाहेक आधा दर्जन साना कम्पनीले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *