सरकारले राइड सेयरिङलाई सेवा उद्योगको मान्यता दिए पनि यो सेवा सञ्चालनमा अझै कानुनी झमेला देखिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत अनुसूचीमा राखेर यसलाई वैध बनाउन खोजिए पनि यातायातसम्बन्धी ऐनले भने अझै यसमा रोक लगाउन सक्छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीले निजी सवारीलाई यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ८ (२) मा भनिएको छ, ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
सोही ऐनमा निजी प्रयोगको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने उल्लेख छ ।
हाल यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसके पनि संघीय ऐनकै आधारमा प्रदेशले यातायात व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, यो ऐनको नियमावली अझै बनेको छैन । यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छैन ।
जसका कारण राइड सेयरिङ कम्पनीहरुको समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।
समयमा ऐन नबन्दा यस क्षेत्रबाट कर संकलन समेत हुन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८०’ स्वीकृत गरेको छ ।
जसमा मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङ दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।