नाडाले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको टोली र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ।

सोमबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री महतसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको हो।

छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरू ल्याउन आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरूप्रति जिज्ञासा राख्दै ती सुझावहरूका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।

छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।

यस्ता छन् नाडाले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका नीतिगत सुझाव

१. नेपालमा माल बाहक इन्डियन ट्रक निर्वाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी ब्यवसायको ब्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्ने।

२. खुल्ला सीमानाकोे कारणले गर्दा अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घटदै गएकोले  सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनु पर्ने।

३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल रास्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकोले तत्काल चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनु पर्ने।

४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेरियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले यसलाई ५० बाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने।

५. बैंक तथा वित्तिय निकायहरूलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत  कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने।

६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्यांकन एउटा पेचिलो विषय बन्दैं आएको छ। भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूचि संशोधन गरेको छ।

विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सबै अटोमोबाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरू थप समस्यामा परिरहेका छन्।

भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ।

सदैव समस्याको रुपमा देखा पर्दे आएको सन्दर्भ मूल्य सूचीका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरूसंग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी व्यापक रुपमा बढीरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।

यसले अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने।

७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झिटिलो हुनाले ब्यवसायिहरू अडिटरबाटै सबै काम गराउदै आएका छन यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने र  हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्क को स्थापना गरिनु पर्ने।

८. कालोसूचीमा रहेको ब्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाईनु पर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानूनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नु पर्ने।

९. सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।

१०. अस्थिर महसुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकोले महसुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ। खसगरी मेक इन नेपालको अवधारणाअनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरूको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।

११. एउटै ब्रान्डको पार्टस मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमतीबिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।

१२ एउटै प्रकृतिका पार्टसहरूमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने र भन्सार दरमा समेत केही सहुलियत हुनु पर्ने।

१३. देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनु पर्ने।

१४. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धि एसेमब्लिङ उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

१५. नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतीय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने।

१६. नेपालमै लुब्रिकेन्टस उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टसहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने।

१७. नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।

नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *