देशभर प्रत्येक वर्ष हुने २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ५५ ले ज्यान गुमाउँछन् ।
साथै, मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । क्षतिको भयावह विवरण विश्लेषणपछि सरकारले सात वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्यो ।
तर, हालसम्म पनि कानुन बन्न नसक्दा र बजेट अभावमा परिषद् अलपत्र छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ पुसमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो ।
तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिए, न बजेट नै विनियोजन गरे ।
यतिसम्म कि यातायात तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि समेत कर्मचारी छैनन् ।
यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले सडक दुर्घटना र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परिषद् अत्यावश्यक रहेको, तर कानुन नहुँदा यसले काम गर्न नसकेको बताए ।
‘प्रत्येक वर्ष सरदर २४ हजार सवारी दुर्घटना हुन्छन् । जसमा दुई हजार पाँच सय जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो तथ्यांक त ‘अन द स्पट’ मर्नेको मात्रै हो ।
उपचारका क्रममा मर्नेको संख्या जोड्दा तथ्यांक अझ बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको सडक सुरक्षा परिषद्ले नै हो । यो गठन पनि भएको छ ।
सञ्चालनका लागि कानुन नै बनेको छैन । र, बजेट पनि छैन ।’
कानुन अभावले परिषद् सञ्चालन हुन नसकेपछि भौतिक मन्त्रालयले पटक–पटक पहल पनि गर्यो । यसैअनुसार कानुनको मस्यौदा तयार ग¥यो ।
स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पनि पेस गर्यो । तत्कालीन संसद्को विकास समितिमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । कानुन बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दियो ।
तर, कानुन निर्माणतर्फ सरकारको ध्यानै गएन, न आवश्यक बजेट नै विनियोजन गरिदियो ।
पछिल्लोपटक भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
तर, मन्त्रालयले करिब चार महिना थन्क्याएर गत २० पुसमा उक्त विधेयक मन्त्रालयमा नै फर्काइदियो ।
विधेयक फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण आर्थिक दायित्व भनिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक अर्थबाट फिर्ता भएको बताए ।
उनले भने, ‘सडक सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक गत असोजमा नै स्वीकृतिका लागि अर्थमा पेस गरिएको हो, तर स्वीकृति दिएन ।
हामीकहाँ नै फिर्ता पठाइदिएको छ । फिर्ता पठाउनुका पछि अर्थले विविध कारण उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये मुख्यचाहिँ आर्थिक भार नै हो ।’
अर्थले भौतिकलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणमा भनिएको छ, ‘सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्था दफा ३९ मा प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक र दफा ४२ मा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत संरचनात्मक प्रावधानले नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने देखिएकाले आव ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५० र हाल स्रोतमा परेको चापसमेतलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ संरचना र थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।’