छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रणालीमै समस्या रहेको औँल्याएको छ ।
सवारी लाइसेन्सका लागि विभागले अहिले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिभिएलआरएस) प्रणाली अपनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सञ्चालन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालि (इन्डिया)बीच १८ असोज ०७० मा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
ठेकेदारले एउटै ठेक्काअन्तर्गत दुई फरक प्रकृतिका प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मद्रासले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि फोटो, हस्ताक्षर र औँठाछापसहितको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरी त्यसैका आधारमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको प्रणाली निर्माण गरेको छ ।
सवारी दर्ता विवरण भण्डारण र व्यवस्थापनको अनलाइन प्रणाली पनि यही ठेकेदारले बनाएको हो ।
मद्रासले निर्माण गरेको इडिभिएलआरएस प्रणाली अहिले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका ३८ यातायात कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रणालीमार्फत सवारीचालकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम चलिरहेको छ ।
छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्सको विद्यमान इडिभिएलआरएस प्रणालीमा प्रसस्तै छिद्र रहेको भन्दै त्यसैमा खेलेर फर्जी लाइसेन्स जारी भएको औँल्याएको छ ।
डाटाभित्र छिरेर सहजै विवरण फेर्न सकिने भएकाले प्रणालीको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावना रहने विषय विभागको छानबिन समितिले पनि उठाएको थियो ।
प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन गरी सुधार गर्न समितिले भनेको छ ।
फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागदेखि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतो रहेको समितिले संकेत गरेको छ ।
कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
विभागका अनुसार हाल देशभर कम्तीमा तीन सय कर्मचारीले यो प्रणाली चलाउँछन् ।