लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी भएको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि बदमासी भएको ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयले पुस दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रणालीदेखि विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागको छानबिनले एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विभागको छानबिन समितिले थप छानबिन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गैरकानुनी रूपमा सवारी लाइसेन्स जारी भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
करिब तीन साता लामो अवधिमा समितिले लाइसेन्सका सम्बन्धमा भए–देखिएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरेको थियो ।
यसक्रममा समितिले विभागसँग छलफल र समन्वयसमेत गरेको थियो ।
उजुरी, लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएको प्रवृत्ति, लाइसेन्स जारी गर्ने विद्यमान प्रक्रिया, हालको अवस्था, प्राप्त कागजात तथा प्रमाण र विभागसँगको छलफलसमेतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
‘छानबिनबाट लाइसेन्समा बदमासी भएको देखिएको छ,’ स्रोत भन्छ । यस सम्बन्धमा प्राविधिक र विज्ञसहितको सहभागितामा थप छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यसअघि विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियार, सिआइबी र मन्त्रालयमा बुझाइएको छ भने हाल मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउने तयारी भएको छ ।
विभागको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले यस सम्बन्धमा विभागबाट कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।