लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआरको मस्यौदा आइसकेको छ । साथै, भारतले छिट्टै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा पनि बुझाउनेछ ।
तर, त्यो आयोजना बनाउने विषयमा भने नेपाल सरकारले अझै कुनै योजना बनाएको छैन ।
यो आयोजना बनाउन तीन खर्बभन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ, जुन लगानी नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी जुटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग ब्याकअप योजना पनि छैन ।
यद्यपि, अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि यसको योजना बन्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदान अपरिहार्य छ ।
तसर्थ, विदेशी ऋण तथा अनुदानमार्फत नै लगानी जुटाउने गरी सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भारतले नै अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाको डिपिआर बनाएको छ ।
आगामी दिनमा समेत भारतले यसमा थप सहयोग गर्ने सम्भावना छ । तसर्थ, भारतलाई पनि आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्ने तयारी भएको थियो ।
तर, भारतले डिपिआर बुझाइनसकेको हुनाले त्यो सफल भएको थिएन । तर, अब भारतसँग पनि पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसरी अघि बढेको थियो आयोजना ?
नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी ०७४ मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २४ चैत ०७४ मा भएको भारत भ्रमणमा यस्तो सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यसबारे थप समझदारी भएको थियो । त्यसपछि भारतले असोज ०७६ मै आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो ।
रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी डिपिआर बनाउन रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेसनबीच असोज ०७८ मा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार भारतले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यही चैत मसान्तभित्र नै आयोजनाको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउनुपर्ने थियो ।
केही महिना ढिला गरेर भारतले रेलमार्गको डिपिआर पठाएको हो । आयोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक (पिइटी) सर्भेले रेलमार्ग बनाउन चार रुट पेस गरेको थियो ।
त्यसमा रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलवे बनाउने गरी डिपिआर बनाइएको छ, जसको कुल लम्बाइ (एकल र दोहोरो लिकसहित) दुई सय १९ किलोमिटर हुनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन हुनेछन् । साथै, दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
यद्यपि, यसबारे अन्तिम डिपिआरमार्फत थप स्पष्ट खाका आउनेछ । तर, मस्यौदा अध्ययन गरिनसकेकाले तत्काल यसमा थप जानकारी नल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर, पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ, त्यसअनुसार आयोजनाको लागत पनि तीन खर्बभन्दा माथि पुग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–काठमाडौं, रक्सौल–जितपुर–हटिया–हेटौँडा–सतिखेत–काठमाडौं र रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं गरेर अन्य तीन रुटमा पनि रेलमार्ग बनाउन सक्ने भनेको थियो ।
तर, नेपालले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलमार्ग बनाउन लागेको हो ।