भदौ, ०७५ मा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म अर्को पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषय सुरु भएको हो ।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ९ कात्तिक, ०७६ मा अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको सर्भे गर्न शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
त्यसपछि आइओसीको प्राविधिक सहयोगमा कुन बाटो हुँदै पाइपलाइन बिछ्याउने भनेर रुट सर्भे गरिएको थियो । सोहीवेला तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको पहलमा चितवन र झापामा भण्डारणगृह तथा सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म अर्को पाइपलाइन बिछ्याउने निर्णय गर्र्दै लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको थियो ।
उनको कार्यकाल लगत्तकै फागुन, ०७८ मा निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उमेशप्रसाद थानीले पाइपलाइन विस्तार तथा निर्माण र भण्डारणगृह निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि अमलेखगन्ज–चितवन र झापा–चारआली रुटमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने र चितवन तथा झापामा भण्डारणगृह निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
उनले डेढ वर्षयता यी परियोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउन लिखित पत्राचार गरिरहेका थिए । त्यस्तै, आइओसी अधिकारीसँग दिल्ली वा काठमाडौंमा हुने औपचारिक छलफलमा समेत दुई पाइपलाइन र दुई भण्डारणगृह भारतीय लगानीमै बनाइदिन भारतसँग आवश्यक सहजीकरण गरिदिन कार्यकारी निर्देशक थानीले अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
भारतले भने परियोजनामा नेपालकै लगानी हुनुपर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यो एजेन्डा समावेश भएपछि भने निगमकै प्रस्तावअनुसार भारतले तीन ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय भएको हो ।