पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले इनड्राइभ, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैरी दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुबैका लागि दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वर्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको छ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिरहेको स्थितिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक विधेयक मार्फत नै दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
६ वर्षदेखि प्रयोगमा रहेका पठाओ, इन्ड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ सेवालाई नियमनको दायरामा नल्याउँदा सेवामा विकृति बढ्दो छ भने यस्ता पेशा व्यवसायमा संलग्नहरु व्यक्ति र कम्पनीहरु अनेक प्रकारले पीडित हुनुपरेको छ ।