यातायातसम्बन्धी कामलाई स्तरीय र आधुनिक स्टिममा लैजान यातायात विभागले एक दशक अघि काम थालेको थियो।
त्यो काम १७ महिनामै सक्नुपर्ने थियो। तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
यातायात विभाग र भारतीय कम्पनी मदरार्स सेक्वुरिटी प्रिन्टसबीच विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली र विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली विकासका लागि सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा १४ करोड ९९ हजार ७ सय ६३ अमेरिकन डरमा उसले ठेक्का पाएको थियो। यो रकम एसियाली विकास बैंकबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो।
सम्झौता अनुसारको काम १७ महिनामै सक्नुपर्ने थियो। तर, सन् २०२३ पुग्दा पनि पूरा भएको छैन।
अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको काम मात्रै पूरा भएको छ।
विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली परीक्षणकै क्रममा रहेको विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह बताउँछन्। ‘यातायातको सबै अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको काममा ढिलाइ भयो।
सम्झौता गर्ने समयमा फरक किसिमको सिस्टम निर्माणको कुरो थियो’, उनले भने, ‘यातायातसम्बन्धी अधिकार संघबाट प्रदेशमा गएपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै तरिकारले सवारीको कर निर्धारण ग¥यो।
त्यसले गर्दा सिस्टम निर्माण ढिलाइ भयो। आउँदै डिसेम्बरभित्र सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न हुन्छ।’
सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार भ्याकल रेजिष्ट्रसन सिस्टम (भीआरएस) सुरु भएपछि सवारी दर्तामा सहज हुनेछ।
अहिले मेनुवल रूपमा सवारी दर्ता भइरहेको छ। बुलवुकमा सवारीधनीको फोटो टाँसिन्छ। तर, अब गाडी र गाडी धनीको व्यक्तिगत वितरण सबै सिस्टमै दर्ता हुन्छ।
उनी भन्छन्, ‘गाडी धनी को ? कति पटक बिक्री गरियो ? कर कति तिर्ने हो ? नवीकरण कहिले गर्नुपर्ने हो ? लगायतका सबै कुरा अनलाई प्रणालीमा आउँछ।’