सरकारले पेट्रोल र डिजेलको खपत घटाउने, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सघाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने भन्दै विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ । तर यो नीति स्थिर छैन, यद्यपि विद्युतीय सवारी आयात बढ्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म विद्युतीय सवारी आयातमा ७ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
त्यसमध्ये चारपांग्रे सवारी २ हजार ४ सय ५१ वटा आयात हुँदा ६ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख बाहिरिएको छ । तीनपांग्रे सवारी आयातमा ५१ करोड ६९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्यांक छ ।
गत आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारे ।
भन्सार र अन्तःशुल्क बढाए, जसकारण ०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई ०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो । चालु आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम भयो ।
गत आर्थिक वर्ष यो १५/१५ प्रतिशत थियो । यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क ४५ र अन्तःशुल्क दर पनि ४५ प्रतिशत कायम छ । गत वर्ष अन्तःशुल्क र भन्सार दर ३०/३० प्रतिशत थियो ।
विद्युतीय सवारीमा अस्थिर नीतिका बाबजुद बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ । ०७६/०७७ मा चारपांग्रे विद्युतीय सवारी एउटा र तीनपांग्रे ८३ वटा आयात भएको थियो । ०७७/७८ मा २ सय ४९ वटा चारपांग्रे आयात हुँदा १ हजार ९ सय ४३ वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय ७ वटा चारपांग्रे र ६ हजार ४ सय ५ वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो ।
