सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने

विद्युतीय सवारीको मेरुदण्ड हुन, चार्जिङ स्टेसन। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढदै गए पनि मुलुकमा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन छैनन्।

तर, सरकारले ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ बढाउने घोषणा गरे पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नबनेसम्म विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा व्यापकता नआउने विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले पनि घोषणाअनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छैन।

प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूूर्वाधार विकास आयोजना प्रमुख सागरमणि ज्ञवाली ५१ वटा चार्जर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। ‘१५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने,‘ ‘बाँकी ३५ स्टेसन पनि दुई महिनाभित्र खुल्नेछन्।’

प्राधिकरणले रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, बल्खु,  खुर्कोट, चितवन, धार्के, सिन्धुली, बर्दिवासमा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ, ती सबै सञ्चालनमा रहेको ज्ञवालीले बताए।
सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्प र पाटनढोकामा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ मा ५, मधेसमा ७, बागमतीमा १३, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा एउटा र सुदूूरपश्चिममा ३ वटा स्टेसन बनाउने काम सुरु गरेको ज्ञवालीले बताए।

यी सबै स्टेसन निर्माण भए एकै पटकमा तीन सयभन्दा धेरै गाडी चार्ज गर्न मिल्ने प्राधिकरणले बताएको छ। यसका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ३५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग लिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनहरू दु्रत गति (२० मिनेटदेखि एक घण्टाभित्र) चार्ज हुन्छन्।

प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसनहरू दक्षिण एसियामा नै ठूलो क्षमताका भएको ज्ञवालीले दाबी गरे।

स्टेसन बनाउनका लागि साइजअनुसार मूल्य लाग्ने पनि उनले जानकारी दिए।

एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन कम्तीमा ३० देखि ४० लाख लागत लाग्ने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

निजी व्यवसायीहरूले पनि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू राखेका छन्। ज्ञवालीका अनुसार साना ठूला सबै गरी मुलुकभर करिब डेढ सय चार्जिङ स्टेसन छन्।