सरकारले एकपछि एक थप गर्दै सवारीसाधन तथा केहि अन्य वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिवन्धले सबैभन्दा बढी अटो व्यवसायी मारमा परेको देखिन्छ ।
निश्चित समय मात्र प्रतिवन्ध हुने होला भनेर अधिकाँश व्यवसायीहरुले व्यवसायमा परेको क्षति व्यहोर्दै आएका पनि हुन् । तर यो प्रतिवन्धलाई निरन्तरता दिँदा अधिकाँश व्यवसायीहरु प्लायन हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन एवं १ सय ५० सिसि क्षमता भन्दा कम क्षमताका मोटरसाईकल बाहेक सबै सवारीसाधनलाई आयात प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
अधिकाँश व्यवसायीहरु आयात प्रतिवन्धमा परेका पेटोलियम कार तथा मोटरसाइकलको व्यवसायमा आवद्ध छन् । ती वस्तुहरुको आयात प्रतिवन्ध लगाउँदा नियमित खर्च समेत धान्न नसकेर कर्मचारी कटौती, अनिवार्य विदा तथा कर्मचारीको तलव कटौती जस्ता निर्णय गर्नुपरेको छ ।
यति गरेर यहाँसम्म आउँदा पनि अझै आयात नखुल्दा व्यवसायीहरुमा भयाभह स्थिति सिर्जना भएको छ । यस तर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
कोभिडको कारणले कुनै समय व्यवसायमा मर्का पर्यो भनेर सरकारले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई कर्जाको व्याज तथा अन्य केहि करमा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गरेको जस्तै अहिले अटो व्यवसायीहरुलाई पनि त्यस्तै खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर पनि व्यवसायीहरुले सरकारको विविध सुविधाको मागलाई प्रमुखता नदिएर आयात मात्र खोलिदिएमा पनि व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट बच्न सकिने बताइरहेका छन् ।
मुलुकभर करिब ७ सय वटा डिलर मार्फत सवारीसाधनको बिक्रि वितरण भइरहेकोमा हालको आयात प्रतिवन्धले करिब ८० प्रतिशत बढी डिलर पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आयात प्रतिवन्धले गर्दा क्षणिक रुपमा वैदेशिक व्यापारमा अलिकति सुधार जस्तो देखिएता पनि रोजगार गुम्नु, व्यवसायीहरु पलायन हुनु, बैंकि कारोबार बिग्रनु जस्ता कारणले दीर्घकालिन रुपम नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक मुद्रा सँचितिमा कमि आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए पनि वास्तवमा समग्र अर्थनीतिको कारणले यस्तो स्थिति आउने गर्छ भनेर मान्न सकिन्छ । सवारीसाधनको आयात रोक्दैमा वैदेशिक मुद्रा सँचितिमा सुधार आउँछ भन्नु त्यति युक्तिसँगत नहोला । किनकि आयात प्रतिवन्ध नलगाइएका सवारीसाधन तथा अन्य वस्तुहरुको आयात उल्लेख्य नै छ । जसको लागि बैदेशिक मुद्रा खर्च भइ नै रहेको छ ।