गएको जेष्ठ १९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२०.६७ डलर हुँदा निगमले पेट्रोल १७८ रुपैयाँ र डिजेल १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री गथ्र्यो । त्यसयता कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटेर अहिले ९५ डलर प्रतिब्यारेल छ । तर, निगमले मूल्य घटाउनुको साटो बढाएर पेट्रोल १८१ रुपैयाँ र डिजेल १७८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बेचिरहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो डेढ महिनामा पौने दुई अर्ब नाफा कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने उपभोक्तालाई राहत दिएको छैन ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा निगमलाई तेल खरिदको नयाँ सूची पठाउने गरेको छ । आइओसीले १५ असोज, ३० असोज र १५ कात्तिकमा मूल्य घटाएर सूची पठाएको थियो । निगमले मूल्य नघटाई बेचेर डेढ महिनामा एक अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो ।
निगमका अनुसार १५ असोजमा प्राप्त खरिद दरमा तेल बिक्री गर्दा निगमलाई ३० असोज सम्ममा मात्रै एक अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो । २० महिनापछि पहिलोपटक नाफामा गएकाले निगमले त्यतिबेला मूल्य घटाएको थिएन । त्यसपछि ३० असोजमा प्राप्त नयाँ दरमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा निगमले ३९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्यो । गएको १५ कात्तिकमा नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गर्दा आउँदो १५ दिनमा थप १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम आपूर्तिमा रहेको एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै निगमले उपभोक्ताबाट अनुचित फाइदा लिइरहेको बताए । ‘इन्धन नेपालमा उपभोक्तामाथि शोषण गरिने वस्तुको रूपमा चिनिएको छ । आयल निगमका व्यवस्थापकहरूमा निगम घाटामा हुँदा भाउ बढाइहाल्ने, तर नाफामा जाँदा भने चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारलाई त कर उठाउँदैमा आनन्द छ,’ उनले भने, ‘सरकारले इन्धनलाई नै राज्य सञ्चालनको आधार बनाउन खोज्दाको परिणाम अहिले उपभोक्ताले महँगोमा तेल किन्नुपरेको छ । पेट्रोल, डिजेललगायतको आधाजसो कर राज्य सञ्चालनमा गइरहेको छ । इन्धनलाई राजनीतिक वस्तु बनाएर उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।’