‘संसद्ले पास गरेको आर्थिक ऐनअनुसार कर असुली हुने भएको हुँदा पुनः बीचमा हेरफेर गर्न अलि कठिन होला, तर आमउपभोक्ताको सवालमा सरकारले निर्णय गर्ने हो भने संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने कुराको पहिचान गरेर सरकारले निर्णय लिन पाउँछ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि थरीथरीका करले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको बताए ।
‘अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ केही महँगो छ ।
खासमा सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उस्तै हुनुपर्छ ।
यसो गर्दा पेट्रोलियमको तस्करी हुन पाउँदैन ।
नेपालको इन्धन सस्तो गर्न पनि कर घटाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, अहिले विभिन्न शीर्षकमा तोकिएको कर नै बढी छ ।
यसलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
महँगीले आक्रान्त भएका उपभोक्तालाई करको दर घटाएर राहत दिने अहिले सही वेला आएको छ ।
त्यसैले सरकारले करको दर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन ढिला गर्नुहुँदैन ।’
आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले कर नीतिमा नै संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
‘पेट्रोलियम उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढेका वेला भ्याटबापत बढी र मूल्य घटेका वेला भ्याटबापत कम कर उठ्ने गर्छ ।
त्यसैले यसलाई हेरफेर गरेर मूल्य बढेका वेला कम भ्याट उठ्ने नीति बनाइयो भने पेट्रोलियमको मूल्य स्वतः नियन्त्रण हुन्छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर बढ्दा नेपालमा समेत बढाउनुपर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई असर गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर छ ।
उपभोक्तालाई परेको असरलाई ध्यान दिएर नै यसपटक स्वचालित कार्यविधि नै मिचेर भए पनि आयल निगमलाई घाटा हुने गरी बढेको मूल्य फिर्ता भएको छ ।
आगामी दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तालाई केही सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको छ ।
उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘ग्यासमा उपभोक्ता प्रयोजन र व्यावसायिक प्रयोजनको मूल्यमा पनि पुनरावलोकन गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।