काठमाडौं-जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्यायो।
उक्त बजेटमा केही मालवस्तुका करको दरमा हेरफेर भयो। त्यसमा विद्युतीय सवारीको करसमेत मोटर क्षमताका आधारमा केहीमा बढ्यो भने केहीमा घट्यो।
बजेटमा विद्युतीय कारमा कर बढ्दैछ भन्ने कुरा यसरी फैलिएको थियो कि उक्त कुराबारे सामाजिक सञ्जालमा अल्झिने जो कोही जानकार थिए।
जेठ १५ गते आएको बजेटले उक्त कुरालाई पुष्टी गर्यो र सरकारले शून्यदेखि ५० किलोवाट मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार लगायो।
यसअघिको बजेटमा शून्यदेखि १ सय किलोवाटलाई गणना गरिँदै आएकोमा यो वर्षको बजेटमा उक्त ब्रेकडाउन गरिएको हो।
५० देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा भने सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत कायम गर्यो भने अन्तःशुल्क नभएको यो क्षमताको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगायो।
यता १ सयदेखि २ सय किलोवाटससम्म मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारको कर भने सरकारले घटाइदियो।
यो पिकपावर भएको विद्युतीय कारमा चालु आवको बजेटमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई १०/१० प्रतिशत घटाएर भन्सार र अन्तःशुल्क क्रमशः २०/२० प्रतिशत कायम गरियो।
यसले महँगा र बढी पावरका विद्युतीय कारको मूल्य यस अघिको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटायो।
त्यस्तै सरकारले २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारमा ४५/४५ प्रतिशत रहेको भन्सार र अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत भन्सार घटाएर ४० प्रतिशत भनाएर अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत यथावत नै राखेको छ।
३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिक पावर भएको विद्युतीय कारको कर दर भने यथावत नै राखिएको छ। यो क्षमताका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छैनन्।
यसरी ५० देखि १ सय किलोवाट पिकपावर भएको मोटर क्षमता जडित विद्युतीय कारमा कर बढ्ने सूचना चुहिएर बजेट आउनुपूर्वका १४ दिनमा अस्वभाविक संख्यामा विद्युतीय कार आयात भएको चर्चा चलेको छ।
यसरी चलेको गलत तथ्यांकको चर्चाले विद्युतीय कार आयात गर्ने व्यवसायीहरू अचम्मित भएका छन्।
बजेट आउनुपूर्व जेठ १ देखि १४ गतेसम्म देशभरका नाकाबाट ८ सय ८३ वटा विद्युतीय कार भित्रिएको तथ्यांक बिजनेस न्युजले प्राप्त गरेको छ।