लगानी बोर्ड नेपालले सरकारको निर्णयअनुसार नै भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली प्लान्ट आयोजनालाई अघि बढाइरहेको छ। बोर्डको ५१औं बैठकले एसेम्बल प्लान्ट परियोजना विकासका लागि मोट्रेक्स कम्पनीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीले २०७६ सालमा बोर्ड समक्ष उक्त एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाको प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
नेपालमा बर्सेनि करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सवारी आयात हुने गरेको छ। सवारी आयातलाई रोक्न नेपालमा नै उत्पादनको विकल्प छैन।
गाडी सुविधाभन्दा पनि आवश्यकता बन्दै गएपछि सरकारले आयातभन्दा पनि नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७६ सालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने कोरियाली कम्पनीसँग बोर्डले प्रारम्भिक लगानी सम्झौता गरेको थियो। तर, कोभिडलगायतका कारण योजना कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको छैन।
कम्पनीले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको सेक्टर एमा १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा कम्पनी सुरुवात गर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरियाली लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेका थिए।
तर, सरकारको कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने नीतिसँगै यस आयोजनाको प्रकृतिमा केही परिवर्तन भएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए। सुरुमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका साथै विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कारखाना खोल्ने तयारी भएको थियो।
तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नभई विद्युत्बाट चल्ने (इलेक्ट्रिक भेइकल–ईभी) मा उत्पादन गर्ने बोर्ड बैठकले नै निर्णय गरेको लम्सालले जानकारी दिए।
आयोजनाले अब ईभीका पार्टपुर्जा र गाडी उत्पादन गर्नु पर्नेछ। यसमा पनि मोट्रेक्स सहमति जनाएको छ। तर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा पछिसम्म नै छुटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
यसमा अर्थ मन्त्रालयको सुझाव प्रतीक्षा भइरहेको प्रवक्ता लम्सालले बताए। प्लान्ट ईभीमा मात्र रूपान्तरण हुने भएपछि आयोजनाको लागत करिब सात अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
मुलुकको तीन तिहाइभन्दा बढी रकम आयातमा खर्चिने हुँदा गाडीको उत्पादन नेपालमा नै हुँदा यसले आर्थिकसँगै परनिर्भता पनि हटाउने बताइएको छ। केही समय लागे पनि मोट्रेक्सले नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने विश्वास बोर्डको छ।
कम्पनीले नेपालमा नै पहिलो पटक विद्युतीय गाडीको पनि पार्टपुर्जा एसेम्बल गर्नेछ। ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ,’ लम्सालले भने, ‘यस कारण अब नेपालमा आयात गर्ने होस् या उत्पादन गर्ने होस् सबै गाडी ईभी नै हुनुपर्छ भनेको छ।’
योसँगै विद्युतीय गाडीको उत्पादन नेपालमा नै हुने भए उत्पादित बिजुलीको खपत पनि बढ्ने विश्वास बोर्डको छ।
अहिले वर्षायाममा सरप्लस भएको बिजुली अबको दुई वर्षपछि हिउँदमा पनि बढी हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ।
गार्हस्थ्यमा मात्र बिजुलीको प्रयोग बढाएर खपत बढ्दैन। कलकारखाना बढ्दै जाने, ईभीलगायतका कामले खपत बढ्ने हो।
यसका लागि ईभीको उत्पादन बढाउने र प्रयोग बढाउने सरकारको प्रयास भएको लम्साल बताउँछन्।
नेपालमा नै गाडी उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निर्यात गर्ने गरी प्लान्टको अवधारणा सुरु भएको बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन्।
नेपाल जस्तो देशमा यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्दा कच्चा पदार्थको उत्पादनसँगै यसको गुणस्तर पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘यो प्लान्ट निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै कच्चापदार्थ मात्रै निर्यात गर्न सक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ,’ पन्तले बताए।
यस्तै, अन्य मुलुकमा नभए पनि भारतमा मात्रै ईभीको आयात बढाउन सके एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ भने भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्दत गर्छ।
वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भारतबाट हुने गरेको छ।
नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्न सक्दा राजस्वसँगै रोजगारी र दक्षता पनि बढ्ने पूर्वकार्यकारी पन्त बताउँछन्। ‘उक्त कम्पनीमा काम गर्नेले सुरुमा तालिम पाउँछन, काम गर्छन् र सिक्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता अन्य कम्पनी स्थापना गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत गर्छ।’
यसका साथै ईभी प्लान्ट स्थापना हुँदा प्रविधिको हस्तान्तरण हुन्छ। विश्वका नवीनतम र उच्चस्तरीय प्रविधि नेपालमा भित्रिन्छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु हुँदा त्यसले अन्य उद्योगलाई प्रविधिको महत्त्वबारेमा जानकारी मिल्छ।
पछिल्लो अवस्थामा प्लान्टलाई ईभीमा मात्र स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयले प्रक्रिया लम्बिएको हो। ‘उद्योग जसले भ्यालु एडिसन गर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ भने यसमा सरकारले विश्लेषण गरेर आयात गर्नेभन्दा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ बोर्ड प्रवक्ता लम्सालले भने।